सूरजपुर-1 जुलाई 2017 से पूरे देश मे लगा जी एस टी कानून की मंशा व्यापार जगत को कई प्रकार के टैक्स की जटिलता से छुटकारा दिलाते हुए एक सरल और सुगम कर प्रणाली स्थापित करने एवं एक राष्ट्र एक कर का विधान लागू करने की थी। क़ानून की जटिलता, विभिन्न व्यापार विरोधी प्रावधानों, विभाग के अधिकारियों की मनमानी तथा जी एस टी पोर्टल की खामियों ने इसे पूरी तरह से व्यापार विरोधी टैक्स बना दिया है। जी एस टी पोर्टल आये दिन बंद रहने या धीरे धीरे चलने, माह के अंतिम सप्ताह में अक्सर बंद रहने की वजह से व्यापारियों एवं टैक्स प्रोफेशनल को अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ता है। विभाग द्वारा बिना कारण बताए और पर्याप्त सुनवाई किये बग़ैर पंजीयन निरस्त कर देना तथा असंगत दस्तावेजों की मांग जैसे ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों से भी गुमाश्ता प्रमाण मांग कर परेशान करना। जीएसटी के रिटर्न में एक भी गलत इंट्री होने पर उसे सुधार का अवसर न प्रदान करना। कई प्रकार रिटर्न होने से पूरे माह केवल रिटर्न की ही तैयारी करते रहना जैसे कारण के साथ साथ अत्यधिक लेट फीस की वसूली किया जाना। रिफंड देने में अनावश्यक विलंब करना एवं अनावश्यक दस्तावेज मांगे जाना जबकि सारी डिटेल ऑनलाइन दी जा चुकी होती है। हजारों की संख्या में जारी नोटिफिकेशन। कर जमा होने एवं लेट फीस के साथ रिटर्न जमा होने के बावजूद इनपुट टैक्स क्रेडिट को अमान्य करते हुए वसूली का नोटिस जारी करना एवं नंबर केंसिल करना। इनके विरुद्ध अपनी मांगे सरकार तक रखने हेतु राष्ट्र व्यापी प्रदर्शन के समर्थन में सूरजपुर जिला मुख्यालय में आज आयोजित बैठक में वरिष्ठ कर सलाहकार अधिवक्ता आर के ओझा, सी ए अरुण गुप्ता, सी ए हिमांशु अग्रवाल, सी ए स्वयं गोयल, अधिवक्तागण योगेश जैन, आदर्श तिवारी, वेद प्रकाश शुक्ला, पुनीत गुप्ता, अमित सोनी उपस्थित थे।