सूरजपुर. सहायक भूमि संरक्षण कार्यालय के अफसरों ने सिंचाई सुविधाओं को बेहतर बनाने और भूमि सुधार के नाम पर सरकार से मिली 3.50 करोड़ रुपए का बंदरबाट कर डाला जबकि कोई काम धरातल पर नहीं किया. यह आरोप आरटीआई कार्यकर्ता एएन पाण्डेय ने आरटीआई से मिली जानकारी के बाद लगाया है। उन्होंने इस पर राशि की वसूली व अफसरों के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज कराने के लिए शिकायत पुलिस अधीक्षक, कलेक्टर सहित संभागीय संयुक्त संचालक कृषि से की है। एएन पाण्डेय ने बताया कि सूरजपुर जिला के सहायक भूमि संरक्षण के 4 अधिकारियो ने अपने पद पर पदस्थ रहते हुए लोक हितार्थ योजनाओं के लिए प्राप्त शासकीय राशि लगभग 3करोड़ 51 लाख रुपए से भी अधिक का विधि विरुद्ध तरीके से बतौर एडवांस नगद और कुछ चेक से लेन-देन कर अफरा-तफरी व बंदरबांट की है, जबकि उन्हें उस तरह से शासकीय रुपये देने व लेने का कोई पात्रता नहीं थी और न ही कोई वैधानिक प्रावधान है।आरटीआई कार्यकर्ता एएन पाण्डेय का कहना है कि अफसरों ने बड़ी मुश्किल से आरटीआई में जानकारी दी जिसमें एडवांस पेमेंट होना बताया गया है लेकिन इसके बाद क्या काम हुआ विभाग में इसकी जानकारी नहीं है।