प्रतापपुर से सचिन तायल् ।मार्शल आर्ट नक्सली क्षेत्रों में भी उतना ही कारगर है जितना शहरी क्षेत्रों में,आत्म रक्षा के लिए यह कला सभी के लिए आवश्यक है,उक्त बातें स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह ने उर्सुलाइन स्कूल में मार्शल आर्ट के बच्चों के लिए आयोजित सम्मान समारोह कार्यक्रम में कहीं।इस दौरान संस्था के कर्मचारियों और बच्चों ने स्कूल शिक्षा मंत्री का जोरदार स्वागत किया,यहां आयोजित कार्यक्रम से पहले प्रेमसाय ने स्व.कन्हैया राम पांडे के घर जाकर उन्हें श्रधांजलि दी जिनका कुछ दिन पूर्व निधन हो गया था।  उर्सुलाइन में कार्यक्रम की शुरुवात मंत्री डॉ. प्रेमसाय के स्वागत से हुई तथा उनके साथ अन्य अतिथियों को पुष्पगुच्छ भेंट किया गया तथा बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ मार्शल आर्ट की प्रस्तुति दी।इस दौरान प्रतापपुर, नारायणपुर,बीजापुर,दंतेवाड़ा,बलरामपुर, सरगुजा,जशपुर,कोरिया,बस्तर और सूरजपुर जिले के राज्य,राष्ट्रीय,अंतरराष्ट्रीय स्तर के स्कूल स्तर व योगा स्पोर्स्ट्स मिक्स मार्शल आर्ट्स मलखम्भ संघ के खिलाड़ियों का सम्मान किया गया जिसमें नमिता किस्पोट्टा, लक्ष्मी खटांगिया,जीवनलता सिंह,सरिता सिंह,संजना सिंह,उर्मिला सिंह,रविता सिंह,मनीषा सांडिल्य,रोशनी कुजूर,दीपिका सारथी,फूलमती बेक,माधुरी खेस,रमेश आयाम,बलराम ठाकुर,लालकुमार रजक,बीरबल, विवेक कुजूर,रविन्द्र कुजूर,तन्मय तिर्की,विदेश कुजूर,सूर्यवंशी,श्रवण, मोतीराम,आशाराम,संकु राम,अजित बड़ा,कमलेश्वर सिंह,वनीत टोप्पो सहित अन्य शामिल हैं।कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉ. प्रेमसाय सिंह ने उन्हें ट्रॉफी व प्रमाण पत्र वितरित किये,कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रतिभावान खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए उर्सुलाइन विद्यालय के प्रबन्धन का अग्रणीय व पिछड़े क्षेत्रों में सेवा कार्य सराहनीय है,उनकी इस सेवा भावना को देखते हुए उन्होंने संस्था को हर सम्भव सहयोग करने का आश्वासन दिया।उन्होंने कहा कि मार्शल आर्ट एक महत्वपूर्ण कला है जो मनुष्य को आत्मरक्षा करना सिखाती है और ताकत प्रदान करती है,यह कला जितनी शहरी क्षेत्रों में कारगर है उतनी है ग्रामीण क्षेत्रों में भी आवश्यक है क्योंकि यह कला नक्सली क्षेत्रों में उनसे लड़ने के लिए भी अच्छी कला है।सुरक्षा के साथ यह कला शरीर को चुस्त दुरुस्त रखने में भी महत्वपूर्ण है और यह प्रत्येक व्यक्ति को सीखनी चाहिए।उन्होंने बच्चों से कहा कि वे पढ़ाई पर पूरा ध्यान दें सरकार इसके लिए उन्हें हरसंभव सहयोग करेगी,बच्चे जिस क्षेत्र में भी जाएं पूरी ईमानदारी के साथ प्रयास करें ताकि वे आगे बढ़े।प्रेमसाय ने संस्था के सरगुजा सम्भाग के डायरेक्टर चंदन टोप्पो की सराहना करते हुए कहा कि वे स्पेशल टास्क फोर्स में रहते हुए भी ग्रामीण बच्चों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं,चंदन से उन्होंने ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इससे जोड़ने प्रेरित किया।किसान मोर्चा के विद्या सागर सिंह ने संस्था के प्रयासों की सराहना करते हुए इस काम को आगे बढ़ाने प्रेरित किया।कार्यक्रम का संचालन चंदन टोप्पो ने व आभार अनिल दिवेदी महासचिव छग ताईक्वांडो संघ ने किया। कार्यक्रम के अंत में मंत्री प्रेमसाय ने स्कूल के लिए हैण्डपम्प और सायकल स्टैंड की घोषणा की।इस दौरान अनिल गुप्ता, नवीन जायसवाल,जितेंद दुबे,नरेंद्र गर्ग,सतीश चौबे,जगतलाल आयाम,बीजू दासन,बलबीर यादव,नईमुद्दीन खान,मासूम इराकी,प्रियंकल तिवारी,अवधेश सिंह सहित संस्था के कामिल टोप्पो,बनीत कुमार टोप्पो,बलराम ठाकुर,कमलेश्वर सिंह,सूर्यवंशी,मोतीराम वेको,आई.लकड़ा,अमित आयाम,सिस्टर अग्नेश किस्पोट्टा,सिस्टर पुष्पा एक्का,फादर जेम्स मिंज,फादर रंजीत बेक,विजेंदर तिग्गा,अजित बड़ा,सुल्तान टोप्पो सहित अन्य लोग उपस्थित थे।इससे पूर्व डॉ. प्रेमसाय सिंह नगर के कदमपारा निवासी व रेंजर वीरेंद्र पांडे के घर गए जहाँ उन्होंने स्व.कन्हैया पांडे को श्रद्धांजलि दी जिनका कुछ दिन पूर्व निधन हो गया था। केरता में कार्यक्रम सामुदायिक पुलिसिंग के तहत सम्मान कार्यक्रम शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह आज हाइस्कूल पंछीडाँड़ में सामुदायिक पुलिसिंग के तहत आयोजित सम्मान कार्यक्रम में शामिल हुए जहां उन्होंने विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में विजेता उपविजेता टीम व खिलाड़ियों को ट्रॉफी व प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया।इस दौरान उन्होंने कहा कि बच्चों को केवल किताबी ज्ञान नहीं वरन सामान्य ज्ञान की जानकारी भी होने चाहिए,खेलों में बच्चों की प्रतिभा को निखरना चाहिए और पुलिस के इस तरह जे कार्यक्रम सराहनीय है।पुलिस को सिर्फ परेशान करने वाला कहा जाता है लेकिन इस तरह जे काआयोजन बताते हैं कि इनका व्यवहार दोस्ताना है।पुलिस को चाहिए कि वे अच्छे लोगों के मित्र बनकर रह हैं और एक डर भी बनाकर रखे ताकि अपराधी प्रवृति के लोगों में डर हो और अपराधों पर नियंत्रण हो।शिक्षा के क्षेत्र में वर्तमान परिवेश प्रतियोगी परीक्षाओं का है और इनमें क्यूज पार्टियोगताएँ कारगर साबित होती हैं जो आज कार्यक्रम में पुलिस और केरता के स्कूल ने आयोजित किया।बच्चों से उन्होंने कहा कि वे पढ़ाई पर ध्यान दें,व्यवस्था देना मेरी और सरकार की जिम्मेदारी है,आप लोग ही कल।का भविष्य हैं पढलिखकर आगे बढ़े,परिवार और गांव स्कूल का नाम रोशन करें,आपको जो अवसर मिला उसका फायदा उठाएं।किसान मोर्चा के विद्या सागर सिंह ने उद्बोधन के दौरान केरता में महाविद्यलय खोलने के साथ अन्य मांगें रखीं जिस पर प्रेमसाय ने छात्रावास भवन व बाउंड्रीवाल निर्माण की घोषणा की।एसडीओपी राकेश पाटनावर,प्रभारी खड़गवांकला सरफराज फिरदौसी ने मंत्री डॉ. प्रेमसाय,विद्यासागर सिंह व ब्लॉक अध्यक्ष कुमार सिंह देव को स्मृति चिन्ह भेंट किया।

तामेश्वर सिन्हा रायपुर। “फाइलों से धूल हटाई और अभी से चीख-पुकार मचने लगी है”- ये बयान छत्तीसगढ़ में बहुचर्चित नान घोटाले को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा दिया गया है। लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भूल गए हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के कार्यकाल में हुए घोटालों के फाइलों की धूल हटाने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के सबसे चहेते और विवादित अफसर एएसआरपी कल्लुरी को जिम्मा क्यों सौपा गया है, जिन्होंने स्वयं कबूला था कि बस्तर के बेगुनाह आदिवासियों के घर में आग लगाने के लिए वे जिम्मेदार हैं? यही नहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने फाइलों से धूल हटाने का काम नारायणपुर के एसपी आई कल्याण एलेसेला को भी सौंपा है जिन्होंने भरी सभा में मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को ट्रक से कुचलने की बात रमन सिंह के कार्यकाल में स्वीकार की थी। तो ऐसे अफसर कांग्रेस सरकार द्वारा नॉन घोटाले में बनाई गई एसआईटी की टीम में हैं। शायद भूपेश बघेल पूर्व में छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रहते हुए दिए गए बयानों को  भूल गए, जिसमें उन्होंने कहा था कि कल्लुरी जैसे भ्रष्ट अफसर को तुरंत सस्पेंड किया जाए और गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए और अब मुख्यमंत्री बनते ही उन्हें अहम जिम्मेदारी देते हुए आंख का तारा बनाया जा रहा है। जिस अफसर को भूपेश बघेल जेल भेजना चाहते थे उसी अफसर को पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के कार्यकाल में हुए नान घोटाले की जांच का मुखिया बना दिया गया है।  बताते चलें कि आईजी एसआरपी कल्लुरी जब बस्तर में पदस्थ थे तब उन पर फर्जी मुठभेड़ों में आदिवासियों को मारने, फर्जी सरेंडर कराने, आगजनी जैसे आरोप लगे। इन मामलों में तब कांग्रेस हमेशा तत्कालीन भाजपा सरकार पर हमलावर रही। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहा करते हैं कि हमारी सरकार में मानवाधिकार कार्यकर्ता और पत्रकारों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने का मौका दिया जाएगा,लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के कार्यकाल में मानवाधिकार अधिकारों की धज्जियां उड़ाने वाले अफसर अब भूपेश बघेल के सेलेक्टेड अफसर हैं। ऐसी क्या मजबूरी है कि रमन सिंह के आंख के तारे रहे एसआरपी कल्लुरी को एसीबी चीफ और आई कल्याण एलेसेला को नान घोटाले में घटित एसआईटी टीम का सदस्य बनाया गया है? बस्तर में कार्यरत मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की मानें तो ऐसे विवादित अफसरों को तो जेल में होना चाहिए? बस्तर में कार्यरत वरिष्ठ पत्रकार कहते हैं कि हजारों आदिवासियों व जवानों को जनता के खिलाफ युद्ध मे झोंक कर मरने के लिए मजबूर करने वाले कल्लुरी ने खुद स्वीकार किया था कि उसने आदिवासियों के सैकड़ों घरों में आग लगवाया था, कई हत्या और बलात्कार के बहुचर्चित मामलों में उसे आरोपी माना जाता है। भूपेश जी तब उन्हें खुद उसे सलाखों के पीछे देखना चाहते थे। बस्तर के आदिवासियों पर अत्याचार के खिलाफ संघर्ष कर कांग्रेस ने आदिवासियों का मन जीता था, अब उसी कल्लुरी को जिस पर खुद अरबों के भ्रष्टाचार का आरोप भी है सीधे आर्थिक अपराध ब्यूरो जैसा महत्वपूर्ण विभाग सौंप दिया गया है। यह घोर निराशाजनक है। आज एक सप्ताह बाद भी सरकार के सलाहकार या खुद भूपेश इस निर्णय की जरूरत पर तर्क नही दे पाए हैं, इसलिए जनहित में लिए जा रहे अनेकों निर्णय के बावजूद यह घोर निराशाजनक और बस्तर तथा वहां ईमानदारी से पत्रकारिता करने वाले व मानव अधिकार कार्यकर्ताओं के साथ धोखाधड़ी है। इससे आदिवासियों के विकास को लेकर सरकार की नीति संदेहास्पद हो गयी है। आप को बता दें कि छत्तीसगढ़ में 15 वर्षों के बाद तमाम वादों के साथ सत्ता में आई कांग्रेस की सरकार में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के तमाम फैसले काबिले तारीफ हैं चाहे वो टाटा द्वारा किसानों की अधिग्रीहत जमीन की वापसी का फैसला हो या किसानों के हित में लिए फैसले हों लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा दागी अफसरों की नियुक्ति के मामले में कांग्रेस की सरकार की किरकिरी हो रही है। सरकार के इस फैसले ने सरकार की नियति पर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रख्यात समाजिक कार्यकर्ता स्वामी अग्निवेश कहते हैं कि- छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बनने के साथ  भूपेश बघेल ने जो शानदार तरीके से महत्वपूर्ण कदम उठाए उसके लिए उन्हें बहुत बहुत बधाई। लेकिन साथ ही उन्होंने एसआरपी कल्लुरी जैसे एक बदनाम और अपराधी किस्म के पुलिस अफसर को फिर से प्रतिष्ठा देकर जो नियुक्ति की है उससे मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत दुख हुआ क्योंकि बस्तर सुकमा से आगे डोलना पार में मेरे ऊपर जानलेवा हमला कराने के पीछे सबसे बड़ा हाथ एसआरपी कल्लुरी का था और जब मैंने इसकी शिकायत तत्कालीन मुख्यमंत्री रमन सिंह जी से की तो उन्होंने उसी रात 26 जुलाई, 2011 को उनका ट्रांसफर सरगुजा किया लेकिन बाद में दंतेवाड़ा के एसएसपी के बदले उन्हें पूरे बस्तर के पांचों जिलों का आईजी बना कर अत्याचार और अनाचार के लिए खुला छोड़ दिया। उनकी वजह से वहां दहशत का माहौल फिर खड़ा हो गया और जो ज्यूडिशियल इंक्वायरी जगदलपुर में हाई कोर्ट के जज द्वारा हो रही थी वह बुरी तरह से प्रभावित है। मैंने अपने बयान में दर्ज कराया कि जब तक कल्लुरी यहां पर आईजी रहेगा तब तक आदिवासियों के लिए दूरदराज से आकर यहां अपनी बात रखने का उचित अवसर नहीं मिल पाएगा। जज महोदय ने कहा कि इस नियुक्ति या उनको बदलने में मैं कुछ नहीं कर सकता। सरकार का फैसला है। तभी मैंने कहा था कि यह पूरी की पूरी जांच की प्रक्रिया अधूरी रह जाएगी निष्प्रभावी होगी क्योंकि मेरे ऊपर हमले का सारा का सारा अपराध कल्लुरी ने किया था और सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसले में इस बात को उठाया था। दुर्भाग्य था कि यह कल्लुरी उस समय डॉ रमन सिंह की नाक का बाल बना हुआ था।   लेकिन मुझे आश्चर्य हो रहा है और दुख हो रहा है कि भूपेश बघेल जी ने अचानक यह कैसे निर्णय ले लिया क्योंकि वह स्वयं पहले कल्लुरी के खिलाफ बहुत तीखे बयान दे चुके हैं आज तो मौका था कि उसके ऊपर सख़्ती से जांच करवाते और उसकी जगह जेल में होती। बजाए उसके उन्होंने उसे प्रतिष्ठित पद पर बैठा दिया। यह काम और कोई व्यक्ति भी कर सकता था। छत्तीसगढ़ में चर्चा आम है कि ट्रक से कुचलने की बात कहने वाले आदिवासियों के घर को आग लगाने वाले अफसरों के भरोसे भूपेश बघेल नान घोटाले की जांच के लिए एसआईटी जांच टीम गठित किए हैं। हालांकि एसआरपी कल्लुरी की नियुक्ति को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अपनी ही दलील है। बघेल कहते हैं कि सवाल घोड़े और घुड़सवार का है। रमन सिंह अधिकारियों के भरोसे चलते थे और अधिकारियों से कैसा काम लिया जाता है,यह हम लोगों को बेहतर आता है।

लेख राजकुमार साहू ( लेखक पत्रकार ) छग, उम्मीदें और चुनौतियां                छत्तीसगढ़ ने 18 बरसों में विकास की दिशा में कदम बढ़ाया है, लेकिन छग के विकास में अभी कई ऐसी बड़ी समस्याएं हैं, जो प्रदेश के विकास में रोड़े बनी हुई हैं। छग में गरीबी, बेरोजगारी, पलायन, कुपोषण और माओवाद ऐसी बड़ी समस्या है, जिसे दूर किए बिना छग विकास पथ पर आगे नहीं बढ़ सकता। छग में अकूत खनिज संपदा है, जिससे विकास में छग उन राज्यों से तेजी के साथ आगे बढ़ा है, जो छग के साथ अस्तित्व में आए थे। कहा जाता है कि विकास एक सतत प्रक्रिया है और छग ने भी 18 बरसों में काफी प्रगति की है। पीछे मुड़कर देखने से छग, दूसरे राज्यों से आगे दिखता है, लेकिन छग में जितना खनिज संपदा है, उसके हिसाब से भी छग का विकास इन 18 बरसों में उतना नहीं हो सका है। छग के विकास को लेकर उम्मीदें भी बहुत है और उतनी चुनौतियां भी दिखाई देती हैं। मध्यप्रदेश से अलग होकर छग राज्य 1 नवंबर 2000 में बना। पहले छग की खनिज संपदा और संसाधन का उपयोग मप्र के बड़े शहरों के विकास में होता था, उससे इस क्षेत्र का विकास प्रभावित होता था। छग नया राज्य बना तो विकास की उम्मीदें भी जगी और छग में विकास भी पहले के अनुपात में अधिक हुआ, लेकिन कई समस्याएं अभी भी बरकरार हैं, जो उम्मीदों पर भारी पड़ जाती हैं। इस तरह चुनौतियों से बाहर निकलकर, विकास में आगे छग का निर्माण करने के लिए बेहतर नीति बनाने की जरूरत है। छग के विकास के लिए कई नारे भी दिए जा चुके हैं, लेकिन विकास के मामले में यह नारे, नारे तक ही सीमित रहे। छग में अभी जो चुनौतियां हैं, उसमें कई ऐसे मुद्दे हैं, जिनकी बातें बरसों से होती आ रही हैं, लेकिन नतीजे वैसे नहीं आ सके हैं, जिसकी उम्मीदें छग की अवाम को थी। उम्मीदें बनी हुई हैं और चुनौती भी बरकरार है। छग के विकास में कई पहलू है, जो रोड़े बने हुए हैं। इसमें गरीबी भी है। छग में गरीबी की मार एक बड़ी आबादी बरसों से सहती आ रही है। गरीबी के लिए सरकार की नीति के साथ ही कई और दूसरी बातें भी जिम्मेदार है। रोजगार नहीं मिलने से समस्या अधिक विकराल है। पढ़े-लिखे युवाओं को रोजगार के लिए बरसों चक्कर लगानी पड़ती है, तब भी रोजगार नहीं मिलता। छग में शिक्षा के हालात को भी बेहतर करने की जरूरत है। स्कूल शिक्षा की पढ़ाई की गुणवत्ता सुधारने से शिक्षा का स्तर सुधरेगा और उसका लाभ उच्च शिक्षा में मिलेगा। पढ़ाई बेहतर नहीं होने से आगे रोजगार में भी दिक्कतें होती है। कौशल विकास के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं, वह भी नाकाफी है। रोजगार के क्षेत्र में शिक्षा और कौशल विकास का बड़ा योगदान रहता है, लेकिन सही संतुलन के अभाव में युवाओं को इसका सीधा नुकसान होता है। इस तरह रोजगार नहीं मिलने से आर्थिक हालत में सुधार नहीं होता और फिर उसके बाद पलायन की नौबत आ जाती है। गरीबी के कारण कुपोषण की समस्या विकट है। एक बड़ा तबका गरीबी के जाल में जकड़ा है और शिक्षा, रोजगार से लेकर तमाम अड़चनों से जूझ रहा है। ऐसी स्थिति में जब आर्थिक हालत बिगड़ती है तो उसका सीधा असर खानपान ओर स्वास्थ्य पर पड़ता है। इस तरह कह सकते हैं कि गरीबी के कारण कुपोषण की मार भी झेलनी पड़ती है। रोजगार की कमी के कारण छग के लोगों को दूसरे राज्यों में पलायन करना पड़ता है। यह भी एक बड़ी समस्या है। पलायन के कारण बच्चों की पढ़ाई छूट जाती है। इस तरह पलायन भी नई पीढ़ी के लिए घातक साबित होता है। रोजगार के अभाव में युवाओं में जो भटकाव की स्थिति बनती है। उससे युवा पीढ़ी ऐसे रास्ते पर चल पड़ती हैं, जहां नकारात्मक बातें युवा पीढ़ी को जकड़ लेती हैं। छग में रोजगार का सही संतुलन नहीं होने से लोगों को दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है और वहां भी छग के लोगों को कई तरह की पीड़ा झेलने पड़ते हैं। शिक्षा, रोजगार पर बेहतर काम होगा तो गरीबी भी मिटेगी और लोगों के आर्थिक हालत में सुधार होने से कुपोषण की खराब स्थिति में भी बदलाव होगा। छग में शिक्षा के क्षेत्र में अभी और बेहतर काम होने बाकी है। रोजगार की दिशा में तो और भी अधिक बेहतर नीति बनाकर जोर देने की जरूरत है, क्योंकि युवाओं को रोजगार मिलने से, उनकी ऊर्जा छग के विकास के लिए लगेंगी। छग की खनिज संपदा से सूबे का विकास, और तेजी से किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए सकारात्मक सोच के साथ अवाम की जिंदगी बदलने वाली नीति बनाने की जरूरत है। छग की अवाम के मन में सूबे के विकास को लेकर बड़ी उम्मीदें हैं, लेकिन जो चुनौती बरसों से छग के समक्ष बनी हुई है, उन समस्याओं गरीबी, बेरोजगारी, पलायन, कुपोषण और माओवाद के लिए कड़े और बड़े कदम उठाने की जरूरत है। अभी माओवाद से छग को जूझना पड़ रहा है। यह और भी बड़ी समस्या है, जहां धन के साथ लगातार जन की हानि हो रही है। माओवाद ने छग के विकास की तस्वीर भी बिगाड़ी है। माओवाद से निपटने के लिए सरकार ऐसी कारगर नीति बनाए, जो स्थायी और कारगर हो। छग का बड़ा आर्थिक बजट, माओवाद से निपटने में खर्च हो रहा है। माओवाद पर लगाम लगने के बाद जब यही बजट, आम लोगों के विकास में खर्च होंगे तो निश्चित ही विकास के मामले में छग की तस्वीर बदलेगी। इस तरह सभी क्षेत्रों में दूरगामी सोच के साथ जनहित की नीति को आगे बढ़ाने से छग की जनता का भला होगा और जब सूबे की जनता विकास करेगी तो फिर छग, विकास के पथ पर देश के अन्य राज्यों से भी आगे निकल जाएगा।