क्षेत्र के आधा दर्जन से अधिक स्कूलों में निरंतर जारी है सेवा अभियान ​ गुड़ेली। ग्रामीण अंचल में शिक्षा की नींव मजबूत करने और बच्चों के सपनों को उड़ान देने के उद्देश्य से गुड़ेली निवासी भागवत साहू की सामाजिक पहल क्षेत्र में प्रेरणा बन रही है। इसी कड़ी में उन्होंने शासकीय प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक शाला सोनाडूला तथा लालाधुरवा पहुंचकर विद्यार्थियों को निःशुल्क कॉपी, पेन और आवश्यक शैक्षणिक सामग्री वितरित की। सामग्री पाकर नौनिहालों के चेहरे खिल उठे। ​इससे पूर्व वे गुड़ेली, सरसरा, सेंदूरस, कपिस्दा और बंजारी के स्कूलों में भी सैकड़ों बच्चों को अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराकर उनके पठन-पाठन को सुगम बना चुके हैं। ​ छात्रों से सीधा संवाद, अनुशासन और संस्कारों पर जोर सामग्री वितरण के साथ-साथ भागवत साहू ने विद्यार्थियों से आत्मीय संवाद स्थापित किया। उन्होंने बच्चों की दैनिक पढ़ाई और स्कूल की गतिविधियों की जानकारी ली। बच्चों का मार्गदर्शन करते हुए उन्होंने कहा, "विद्यार्थी जीवन भविष्य की मजबूत नींव तैयार करने का स्वर्णिम समय है। आज की लगन और अनुशासन ही कल की सफलता का मार्ग तय करेगी।" ​उन्होंने विद्यार्थियों को नियमित स्कूल आने, शिक्षकों व माता-पिता का सम्मान करने और समय प्रबंधन को दिनचर्या का हिस्सा बनाने की सीख दी। उन्होंने जोर देकर कहा कि शिक्षा केवल किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह अच्छे संस्कार, अधिकारों के प्रति जागरूकता और जिम्मेदार नागरिक बनने का माध्यम है। ​ समाज की भागीदारी से संवरेगा भविष्य कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि कई बार ग्रामीण अंचल के बच्चों के लिए छोटी-छोटी जरूरतें भी पढ़ाई में बाधा बन जाती हैं। ऐसे में समाज के सक्षम नागरिकों का आगे आना सकारात्मक बदलाव की शुरुआत है। बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी केवल परिवार या शिक्षकों की नहीं, बल्कि पूरे समाज की साझी जिम्मेदारी है। ​इस अवसर पर किशोर पटेल, दीपक मोरिया, राहुल सारथी सहित शिक्षक गण एवं ग्रामीण उपस्थित रहे। सभी ने भागवत साहू के इस सेवा कार्य की भूरि-भूरि प्रशंसा की और इसे ग्रामीण शिक्षा व्यवस्था के लिए एक अनुकरणीय पहल बताया।

महिला पत्रकारों से दुर्व्यवहार पर आक्रोश राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन, 'पत्रकार सुरक्षा कानून' लागू करने की मांग ​ सूरजपुर। नई दिल्ली में महिला पत्रकारों के साथ कथित दुर्व्यवहार के मामले ने तूल पकड़ लिया है। अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति (ABPSS) ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए उच्चस्तरीय जांच और देशभर में 'पत्रकार सुरक्षा कानून' लागू करने की मांग को लेकर मोर्चा खोल दिया है। इस संबंध में समिति के एक प्रतिनिधिमंडल ने जिला कलेक्टर के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा। ​ज्ञापन के अनुसार, हाल ही में नई दिल्ली में जनहित से जुड़े सवाल पूछने के दौरान '4PM न्यूज नेटवर्क' की वरिष्ठ पत्रकार शाहीन खान और कैमरा पर्सन नफीसा खान के साथ पुलिस प्रशासन द्वारा कथित तौर पर धक्का-मुक्की, अभद्र व्यवहार और अनुचित बल प्रयोग किया गया। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ—निष्पक्ष एवं निर्भीक पत्रकारिता—के समक्ष आज सुरक्षा की गंभीर चुनौतियां खड़ी हैं। जनता के मुद्दों को शासन-प्रशासन तक पहुंचाना पत्रकारों का संवैधानिक अधिकार है, जिसे दबाव या भय से दबाया नहीं जा सकता। समिति ने स्पष्ट किया कि वह 2014 से पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए देशव्यापी संघर्ष कर रही है। ​ समिति की प्रमुख मांगें: ​ समयबद्ध निष्पक्ष जांच: 4PM न्यूज की महिला पत्रकारों के साथ हुए दुर्व्यवहार की तय समय सीमा के भीतर उच्चस्तरीय जांच कराई जाए। ​ दोषियों पर सख्त कार्रवाई: जांच में दोषी पाए जाने वाले संबंधित अधिकारियों व कर्मियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई हो। ​ पत्रकार सुरक्षा कानून: देशभर के मीडियाकर्मियों की सुरक्षा की गारंटी के लिए केंद्र सरकार अविलंब 'पत्रकार सुरक्षा कानून' पारित करे। ​ फास्ट-ट्रैक सुनवाई तंत्र: पत्रकारों पर हमले, धमकी और उत्पीड़न के मामलों के त्वरित निस्तारण हेतु विशेष सुरक्षा सेल व फास्ट-ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था हो। ​ सुरक्षित कार्य परिवेश: पत्रकारों को बिना किसी भय, राजनीतिक दबाव या प्रशासनिक बाधा के स्वतंत्र रिपोर्टिंग के लिए सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराया जाए। ​ज्ञापन सौंपने के दौरान ABPSS के जिला प्रभारी सुनील अग्रवाल, जिलाध्यक्ष राजेश सोनी, फिरोज खान, सूर्य नारायण और नीरज साहू सहित कई अन्य पदाधिकारी व पत्रकार प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।

सूरजपुर। जिला मुख्यालय में रविवार को विश्व आदिवासी दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का औपचारिक शुभारंभ आदिवासी परंपरा के अनुरूप प्रकृति पूजा-अर्चना और शंखनाद से हुआ, जिसे स्थानीय बैगा, एवं समाज के वरिष्ठ प्रमुखों द्वारा विधिवत संपन्न कराया गया। इसके बाद आदिवासी समाज ने भव्य रैली निकाली, जिसमें जिले के विभिन्न विकासखंडों से विशाल जनसमूह और आकर्षक झांकियां शामिल हुईं। मानी-केतका, बिश्रामपुर, ओडगी-भैयाथान एवं रामानुजनगर मार्गों से होते हुए ये रैलियां शहर के प्रमुख चौकों से गुजरीं और रंगमंच मैदान में मुख्य सभा के रूप में परिवर्तित हो गईं। जहां उपस्थित जनसमूह ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक वाचन कर समानता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व के लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। इस दिवस के ऐतिहासिक महत्व को रेखांकित करते हुए वर्ष 2026 की थीम “आदिवासी पारंपरिक दाइयों का सम्मान: जीवन और स्वास्थ्य की सुरक्षा” पर विस्तार से विचार रखे गए। संविधान के अनुच्छेद 46, 244(1), 275(1), 338A, पांचवीं अनुसूची, पेसा अधिनियम 1996 और वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्रभावी क्रियान्वयन पर बल दिया। इसके साथ ही भूमि संरक्षण, स्थानीय रोजगार, फर्जी जाति प्रमाण पत्रों पर रोक, पृथक आदिवासी धर्म कोड और सरगुजा संभाग में लॉ कॉलेज की सीटें बढ़ाने जैसी प्रमुख मांगें रखीं, जिसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों को एक विस्तृत ज्ञापन भी सौंपा गया। कार्यक्रम में सांस्कृतिक खंड में मेधावी विद्यार्थियों, किसानों, महिलाओं और कलाकारों को सम्मानित किया गया। डीजे के शोर से लोग रहे परेशान,व्यवस्था अस्त व्यस्त रही.. इस भव्य सांस्कृतिक आयोजन के दौरान नगर की नागरिक व्यवस्था पूरी तरह बेपटरी नजर आई। सुबह से ही सड़कों पर वाहनों की रेलमपेल रही, जो वक्त के साथ अत्यधिक बढ़ गई। रैली में शामिल डीजे सिस्टम के अत्यधिक तेज और कर्णभेदी शोर से आम जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो गया। इस आयोजन में कई युवा कई तरह के विभिन्न हथियार लेकर घूमते नजर आए। जिससे लोगों में कोहतुल था। सुप्रीम कोर्ट और प्रशासनिक गाइडलाइंस के बावजूद तय डेसिबल सीमा से अधिक आवाज में बजाए जा रहे डीजे से स्थानीय नागरिक दिनभर परेशान रहे। इस तेज आवाज का सबसे गंभीर असर बुजुर्गों, छोटे बच्चों, बीपी व हृदय रोगियों तथा गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य पर पड़ा। ​इसके अलावा, शहर के चाक-चौराहों पर पुलिस बल की मौजूदगी के बावजूद यातायात व्यवस्था पूरी तरह धराशायी रही। सड़कों पर दिनभर लंबा जाम लगा रहा और अनियंत्रित गति से दौड़ती मोटरसाइकिलों व विचित्र हॉर्न के शोर से राहगीर हलकान होते रहे। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि हर वर्ष इस आयोजन में इसी तरह की अव्यवस्था सामने आती है, लेकिन बीते वर्षों के अनुभवों से सीख न लेते हुए जिला प्रशासन और पुलिस विभाग द्वारा कोई पुख्ता रणनीति तैयार नहीं की गई, जिससे जनता में गहरा असंतोष देखा गया।