महिला पत्रकारों से दुर्व्यवहार पर आक्रोश राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन, 'पत्रकार सुरक्षा कानून' लागू करने की मांग ​ सूरजपुर। नई दिल्ली में महिला पत्रकारों के साथ कथित दुर्व्यवहार के मामले ने तूल पकड़ लिया है। अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति (ABPSS) ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए उच्चस्तरीय जांच और देशभर में 'पत्रकार सुरक्षा कानून' लागू करने की मांग को लेकर मोर्चा खोल दिया है। इस संबंध में समिति के एक प्रतिनिधिमंडल ने जिला कलेक्टर के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा। ​ज्ञापन के अनुसार, हाल ही में नई दिल्ली में जनहित से जुड़े सवाल पूछने के दौरान '4PM न्यूज नेटवर्क' की वरिष्ठ पत्रकार शाहीन खान और कैमरा पर्सन नफीसा खान के साथ पुलिस प्रशासन द्वारा कथित तौर पर धक्का-मुक्की, अभद्र व्यवहार और अनुचित बल प्रयोग किया गया। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ—निष्पक्ष एवं निर्भीक पत्रकारिता—के समक्ष आज सुरक्षा की गंभीर चुनौतियां खड़ी हैं। जनता के मुद्दों को शासन-प्रशासन तक पहुंचाना पत्रकारों का संवैधानिक अधिकार है, जिसे दबाव या भय से दबाया नहीं जा सकता। समिति ने स्पष्ट किया कि वह 2014 से पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए देशव्यापी संघर्ष कर रही है। ​ समिति की प्रमुख मांगें: ​ समयबद्ध निष्पक्ष जांच: 4PM न्यूज की महिला पत्रकारों के साथ हुए दुर्व्यवहार की तय समय सीमा के भीतर उच्चस्तरीय जांच कराई जाए। ​ दोषियों पर सख्त कार्रवाई: जांच में दोषी पाए जाने वाले संबंधित अधिकारियों व कर्मियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई हो। ​ पत्रकार सुरक्षा कानून: देशभर के मीडियाकर्मियों की सुरक्षा की गारंटी के लिए केंद्र सरकार अविलंब 'पत्रकार सुरक्षा कानून' पारित करे। ​ फास्ट-ट्रैक सुनवाई तंत्र: पत्रकारों पर हमले, धमकी और उत्पीड़न के मामलों के त्वरित निस्तारण हेतु विशेष सुरक्षा सेल व फास्ट-ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था हो। ​ सुरक्षित कार्य परिवेश: पत्रकारों को बिना किसी भय, राजनीतिक दबाव या प्रशासनिक बाधा के स्वतंत्र रिपोर्टिंग के लिए सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराया जाए। ​ज्ञापन सौंपने के दौरान ABPSS के जिला प्रभारी सुनील अग्रवाल, जिलाध्यक्ष राजेश सोनी, फिरोज खान, सूर्य नारायण और नीरज साहू सहित कई अन्य पदाधिकारी व पत्रकार प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।

सूरजपुर। जिला मुख्यालय में रविवार को विश्व आदिवासी दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का औपचारिक शुभारंभ आदिवासी परंपरा के अनुरूप प्रकृति पूजा-अर्चना और शंखनाद से हुआ, जिसे स्थानीय बैगा, एवं समाज के वरिष्ठ प्रमुखों द्वारा विधिवत संपन्न कराया गया। इसके बाद आदिवासी समाज ने भव्य रैली निकाली, जिसमें जिले के विभिन्न विकासखंडों से विशाल जनसमूह और आकर्षक झांकियां शामिल हुईं। मानी-केतका, बिश्रामपुर, ओडगी-भैयाथान एवं रामानुजनगर मार्गों से होते हुए ये रैलियां शहर के प्रमुख चौकों से गुजरीं और रंगमंच मैदान में मुख्य सभा के रूप में परिवर्तित हो गईं। जहां उपस्थित जनसमूह ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक वाचन कर समानता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व के लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। इस दिवस के ऐतिहासिक महत्व को रेखांकित करते हुए वर्ष 2026 की थीम “आदिवासी पारंपरिक दाइयों का सम्मान: जीवन और स्वास्थ्य की सुरक्षा” पर विस्तार से विचार रखे गए। संविधान के अनुच्छेद 46, 244(1), 275(1), 338A, पांचवीं अनुसूची, पेसा अधिनियम 1996 और वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्रभावी क्रियान्वयन पर बल दिया। इसके साथ ही भूमि संरक्षण, स्थानीय रोजगार, फर्जी जाति प्रमाण पत्रों पर रोक, पृथक आदिवासी धर्म कोड और सरगुजा संभाग में लॉ कॉलेज की सीटें बढ़ाने जैसी प्रमुख मांगें रखीं, जिसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों को एक विस्तृत ज्ञापन भी सौंपा गया। कार्यक्रम में सांस्कृतिक खंड में मेधावी विद्यार्थियों, किसानों, महिलाओं और कलाकारों को सम्मानित किया गया। डीजे के शोर से लोग रहे परेशान,व्यवस्था अस्त व्यस्त रही.. इस भव्य सांस्कृतिक आयोजन के दौरान नगर की नागरिक व्यवस्था पूरी तरह बेपटरी नजर आई। सुबह से ही सड़कों पर वाहनों की रेलमपेल रही, जो वक्त के साथ अत्यधिक बढ़ गई। रैली में शामिल डीजे सिस्टम के अत्यधिक तेज और कर्णभेदी शोर से आम जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो गया। इस आयोजन में कई युवा कई तरह के विभिन्न हथियार लेकर घूमते नजर आए। जिससे लोगों में कोहतुल था। सुप्रीम कोर्ट और प्रशासनिक गाइडलाइंस के बावजूद तय डेसिबल सीमा से अधिक आवाज में बजाए जा रहे डीजे से स्थानीय नागरिक दिनभर परेशान रहे। इस तेज आवाज का सबसे गंभीर असर बुजुर्गों, छोटे बच्चों, बीपी व हृदय रोगियों तथा गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य पर पड़ा। ​इसके अलावा, शहर के चाक-चौराहों पर पुलिस बल की मौजूदगी के बावजूद यातायात व्यवस्था पूरी तरह धराशायी रही। सड़कों पर दिनभर लंबा जाम लगा रहा और अनियंत्रित गति से दौड़ती मोटरसाइकिलों व विचित्र हॉर्न के शोर से राहगीर हलकान होते रहे। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि हर वर्ष इस आयोजन में इसी तरह की अव्यवस्था सामने आती है, लेकिन बीते वर्षों के अनुभवों से सीख न लेते हुए जिला प्रशासन और पुलिस विभाग द्वारा कोई पुख्ता रणनीति तैयार नहीं की गई, जिससे जनता में गहरा असंतोष देखा गया।

रायपुर / अहमदाबाद | अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति के तत्वावधान में आगामी 28 जुलाई 2026 को गुजरात के गांधीनगर स्थित जासपुर में एक भव्य 'राष्ट्रीय अधिवेशन' का आयोजन किया जा रहा है। इस महाधिवेशन में देश भर के पत्रकारों का जमावड़ा होगा, जहाँ मुख्य रूप से देश में 'पत्रकार सुरक्षा कानून' लागू करने और पत्रकारों को निष्पक्ष एवं निर्भीक पत्रकारिता का माहौल देने को लेकर गंभीर मंथन किया जाएगा। इस राष्ट्रीय आयोजन में छत्तीसगढ़ से भी पत्रकारों की एक विशेष टीम शामिल होने के लिए गांधीनगर पहुँचेगी। अधिवेशन के प्रमुख बिंदु और उद्देश्य ​ पत्रकार सुरक्षा कानून की मांग: राष्ट्रीय अधिवेशन का मुख्य आकर्षण देश और राज्यों में 'पत्रकार सुरक्षा कानून' (Journalist Protection Act) की सख्त आवश्यकता तथा इसके त्वरित क्रियान्वयन पर होने वाली उच्चस्तरीय चर्चा होगी। छत्तीसगढ़ टीम की सहभागिता: इस महत्वपूर्ण आयोजन में छत्तीसगढ़ से भी पत्रकार सुरक्षा समिति के प्रतिनिधि और मीडियाकर्मी विशेष रूप से उपस्थित रहकर अपनी सहभागिता सुनिश्चित करेंगे। पत्रकारों की एकजुटता: इस महाधिवेशन में गुजरात राज्य के विभिन्न जिलों और तहसीलों के साथ-साथ देश के कई अन्य राज्यों से भी बड़ी संख्या में पत्रकार बंधु हिस्सा लेंगे, जो मीडिया बिरादरी की एकता और संगठन की मजबूती का संदेश देगा। प्रमुख वक्ताओं के विचार छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष गोविन्द शर्मा ने कहा कि यह अधिवेशन पूरी तरह से पत्रकारिता के क्षेत्र और पत्रकारों के मौलिक अधिकारों को समर्पित है। वर्तमान समय में निष्पक्ष और पारदर्शी पत्रकारिता के सामने आने वाली जमीनी चुनौतियों तथा पत्रकारों की सुरक्षा से जुड़ी समस्याओं पर इस मंच से व्यापक वैचारिक मंथन किया जाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जिग्नेश भाई पटेल ने जोर देते हुए कहा कि देश भर के मीडियाकर्मियों को एक सुरक्षित और निडर माहौल देना समय की सबसे बड़ी मांग है। इस राष्ट्रीय अधिवेशन के माध्यम से सभी पत्रकार, मीडिया विशेषज्ञ और समिति के पदाधिकारी एक मंच पर आकर पत्रकार सुरक्षा कानून को लागू करवाने की ठोस रूपरेखा तैयार करेंगे। ​आयोजन समिति ने गुजरात सहित देश के सभी प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया के पत्रकारों से इस राष्ट्रीय महाधिवेशन में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होकर अपनी आवाज को बुलन्द करने का आह्वान किया है।