उदयपुर. आकाशीय बिजली का कहर उदयपुर थाना क्षेत्र के दो गाँव गिरा जहा 24 घंटे के भीतर दो लोगों की मौत हो गई है. प्राप्त जानकारी के बुधवार शाम को ग्राम तोलगा निवासी धरमजीत पिता लालजीत 27 वर्ष अपने घर से कुछ किलोमीटर दूर गज मड़वा टोंगरी जंगल में मक्का लगाने के लिए छोटे झाड़ियों की सफाई कर रहा. इसी दौरान आकाशीय बिजली की चपेट में आने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई. दूसरी घटना आज दोहपर ग्राम केशगवा का है जहां गंवटू राम पिता सुखराम प्रजापति 60 वर्ष घर के कुछ दुरी पर था उसी दौरान आकाशीय बिजली बिजली कहर से अचेत हो गया जिसे अस्पताल लाया गया जहा पर उसकी मौत हो गई.  घटना की सूचना पर दोनों ही शवों का पोस्टमार्टम कराकर शव को परिजनो को सौंप दिया गया. पूरी कार्यवाही के दौरान थाना प्रभारी ओम प्रकाश यादव, उप निरीक्षक समरेंद्र सिंह, प्रधान आरक्षक शत्रुधन सिंह आरक्षक विमल सिंह, जयदीप सक्रिय रहे.

अंबिकापुर. कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित कार्यक्रम जन शिक्षण संस्थान सरगुजा के सभागार में आयोजित एवं जन भागिदारी जी-20 के अंतर्गत एक कुशल और आत्मनिर्भरता भारत बनाने पर कार्यक्रमों की इस कड़ी में आज जन भागीदारी कार्यक्रम के सफलतापूर्वक समापन के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। पंद्रह दिनों तक चलाए गए प्रोग्राम में विभिन्न प्रतियोगिताओं का समायोजन रहा, जिसमें चित्रकला प्रतियोगिता, स्लोगन प्रतियोगिता, पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता, ब्यूटी पार्लर प्रतियोगिता, रंगोली प्रतियोगिता, कौशल विकास इनोवेशन प्रतियोगिता, निर्माण में करियर पर कार्यशाला, EDP एवं  छात्रों के लिए दीक्षांत समारोह, नया युग उद्यमिता का युग आदि सेशन का आयोजन किया गया है। जिसमें जन शिक्षण संस्थान सरगुजा मे मुख्य अतिथि जिला श्रम पदाधिकारी नितेश विश्वकर्मा, जन शिक्षण संस्थान सरगुजा के निदेशक एम सिद्दीकी ,गिरीश गुप्ता जिला साक्षरता सरगुजा नोडल अधिकारी,महात्मा गाँधी फेलो शिप की हेड राशि कुमारी, ममता चौहान यूनिसेफ हेड, अंचल ओझा सरगुजा साइंस ग्रुप आदि की गरिमामय उपस्थिति रहीं। एम सिद्दीकी ने बताया कि देश अब सरकारी विकास से अधिक सहकारी विकास की ओर चल पड़ा है। सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत करके विकास को जनांदोलन बनाने की दिशा में एक सार्थक पहल की है। निश्चित रूप से लोकतांत्रिक समाज में सरकारी तंत्र एक सेवक की भूमिका निभाता है और प्रशासन जिसका माध्यम होता है। संविधान भी विकास में जनभागीदारी की अपेक्षा करता है।दरअसल, देश की गंदगी जहां एक ओर समस्या है, वहीं ये एक संभावना भी है कि कूड़ा प्रबंधन के रूप में देश की गंदगी का प्रबंधन यदि नियोजित तरीके से किया जाए तो ये विकास में एक अहम योगदान दे सकता है। इसी तारतम्य मे जिला श्रम पदाधिकारी नितेश विश्वकर्मा ने बताया कि भारत यदि गंदगी जैसी समस्या से निपट लेता है तो बड़े स्तर पर यह सामुदायिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर सुधार कर पाएगा, क्योंकि ज्यादातर बीमारियों की जड़ गंदगी है। आर्थिक विकास को गति देता है और नए रोजगार सृजित करता है । नए विचारों, उत्पादों और सेवाओं को बाजार में लाकर नवाचार को प्रोत्साहित करता है। पुरानी तकनीकों पर लोगों की निर्भरता को कम करने वाले उत्पादों या सेवाओं को विकसित करके सामाजिक परिवर्तन में योगदान देता है। नई प्रतिभाओं का पोषण करने और अपने सहयोगियों से सर्वश्रेष्ठ प्राप्त करने में सक्षम होना एक उद्यमी होने के बारे में सबसे पुरस्कृत चीजों में से एक है। कार्यक्रम में 260 से अधिक छात्रा उपस्थिति रहीं। कार्यक्रम में उपस्थित प्रशिक्षणार्थियों को शत-प्रतिशत कार्यक्रम के सफलता के लिए शपथ दिलाई गयी। जी-20 के इस कार्यक्रम के समापन के अवसर पर प्रतियोगिता में विजयी विद्यार्थियों को सर्टिफिकेट और शील्ड देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान रशीदा परवेज,सुल्ताना सिद्दीकी, सबीना खातून मास्टर्स ट्रेनर, शीतल टोप्पो,रमेश यादव, कहकशां परवीन, शुभंकर विस्वास, राकेश, अंजू माला सहित अन्य की गरिमामय उपस्थिति रहीं।

अंबिकापुर. रेशम विभाग के उपसंचालक के द्वारा ट्यूबवेल खनन में गड़बड़ी करने तथा पुराने ट्यूबवेल को नया दर्शाकर लाखों रुपए के घोटाले की जांच के संबंध में डी०के० सोनी अधिवक्ता एवं आरटीआई कार्यकर्ता के द्वारा दिनांक 19/4/2023 को एक शिकायत आवेदन आयुक्त सरगुजा संभाग अंबिकापुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया था जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि ग्रामोद्योग संचालनालय छत्तीसगढ़ (रेशम प्रभाग) रायपुर के द्वारा उप संचालक रेशम अंबिकापुर को उसके अधिनस्थ रेशम केंद्रों पर प्रति नग ट्यूबवेल खनन एवं विद्युत स्थापन हेतु 2,52,698/- की दर से प्रशासकीय स्वीकृति करते हुए डांडगांव, सुआर पारा, सकालो, सूर एवं उदयपुर के केंद्रों के लिए 12,63,490/-रुपए स्वीकृत कर भेजा गया तथा निर्माण एजेंसी लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी सेवा खंड रावतभाटा रायपुर नियुक्त किया गया था। उपसंचालक रेशम अंबिकापुर के अधीनस्थ रेशम केंद्रों में ट्यूबवेल खनन हेतु जो प्राक्कलन स्टेटमेंट बनाया गया उसके अनुसार केसिंग पीवीसी लगाना था तथा गहराई 300-350 फीट खनन किया जाना था जिसके संबंध में प्राक्कलन  तैयार किया गया और उसी के अनुसार राशि भी भुगतान की गई लेकिन उपसंचालक रेशमअंबिकापुर के द्वारा उपरोक्त पूरी राशि का भुगतान नियम विरुद्ध तरीके से संबंधित निर्माण एजेंसी को कर दिया गया ना तो कार्य की पूर्णता प्रमाण पत्र ली गई और ना ही कार्य की गहराई एवं केसिंग का अवलोकन किया गया सिर्फ कागजों में ट्यूबवेल उत्खनन दर्शाकर पूरी राशि आपस में बंदरबांट कर लिया गया है। उपरोक्त आवंटन के संबंध में ट्यूबवेल उत्खनन करने हेतु शासन के द्वारा बनाए गए नियमों का पालन उपसंचालक रेशम अंबिकापुर के द्वारा नहीं किया गया जैसे तैसे राशि का भुगतान कर दिया गया ना ही विद्युत स्थापना सही तरीके से की गई और ना ही कोई दस्तावेज उपरोक्त कार्य पूर्णता के संबंध में लिया गया। कार्यालय उपसंचालक रेशम अंबिकापुर के द्वारा दिनांक 31/5/2021 को एक पत्र कार्यपालन अभियंता पी एच ई अंबिकापुर को लिखा गया जिसमें ट्यूबवेल उत्खनन के संबंध में दिशा निर्देश दिया गया तथा उत्खनन का स्थान रेशम केंद्र गेरसा, रेशम केंद्र मंगारी दोनों जनपद पंचायत सीतापुर, रेशम केंद्र बतौली, जनपद पंचायत बतौली, रेशम केंद्र डांडगांव, रेशम केंद्र लमगांव दोनों जनपद पंचायत लुण्ड्रा, रेशम केंद्र दरिमा जनपद पंचायत अंबिकापुर का उल्लेख किया गया है जबकि आवंटन आदेश में दूसरे केंद्रों का नाम दिया गया है उपसंचालक रेशम के द्वारा मनमानी तरीके से उक्त ट्यूबवेल उत्खनन कराया गया है और गड़बड़ी की गई है।  डी०के०सोनी के द्वारा उपरोक्त कार्यो के संबंध में उप संचालक रेशम अंबिकापुर से सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगी गई लेकिन उपसंचालक रेशम के द्वारा जानकारी देने में काफी हीला हवाला किया गया तथा जो भी जानकारी दी गई वह अधूरी एवं भ्रामक जानकारी दी गई क्योंकि पूरी जानकारी देने में घोटाले का खुलासा हो जाता। उक्त संबंध में कमिश्नर सरगुजा को  डी०के० सोनी के द्वारा शिकायत की गई जिस पर कमिश्नर सरगुजा के द्वारा उक्त शिकायत की गंभीरता को देखते हुए उपायुक्त सरगुजा संभाग अंबिकापुर द्वारा दिनांक 25/5/2023 को अधीक्षण अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग अंबिकापुर को पत्र लिखते हुए उल्लेखित तथ्यों की जांच कराकर बिंदुवार तथ्यात्मक प्रतिवेदन अभिमत सहित सात दिवस के भीतर कार्यालय को उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया है।