राजेश सोनी सूरजपुर. जिला प्रशासन कोरोना की तीसरी लहर को लेकर अलर्ट मोड पर है जिले में प्रतिदिन संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है कल शुक्रवार को 70 व आज 82 कोरोना संक्रमित मिले, अब तक जिले में कोरोना के एक्टिव संख्या 313 है तो वही आज कोरोना संक्रमित 25 लोग डिस्चार्ज भी हुये है. बढ़ते संक्रमण उस पर नियंत्रण वं रोकथाम के लिए कलेक्टर डॉ. गौरव कुमार सिंह ने जिले में कोरोना वायरस का संक्रमण दर 04 प्रतिशत से अधिक पाये जाने पर जिले में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है. आदेश में बताया गया कि रात्रि 10ः00 बजे से प्रातः 06ः00 बजे तक सभी गैर-व्यवसायिक गतिविधियां प्रतिबंधित रहेगी साथ ही शासकीय एवं अशासकीय शिक्षण संस्थान कोचिंग, ट्यूशन संस्थान भी आगामी आदेश पर्यन्त तक बंद रहेगे. आंगनबाड़ी केन्द्र, प्ले स्कूल संचालन नहीं होगी, ऑनलाईन क्लासेस जारी रहेंगे. स्कूल के 15-16 आयु वर्ग के बच्चों के वैक्सीनेशन कार्य के लिये स्कूल परिसर में कोविड गाईडलाईन एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए खोला जा सकेगा. जिले के होटल, रेस्टोरेंट मैरिज हॉल एवं अन्य आयोजन स्थलों को आगामी आदेश तक एक तिहाई क्षमता के साथ संचालित किया जा सकेगा. आदेश का उल्लंघन करने पर ऐपीडेमिक डिसीज एक्ट एवं विधि अनुकूल अन्य धाराओं के तहत् कठोर कार्यवाही की जाएगी.

सूरजपुर. जिला मुख्यालय से महज 10 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत ऊँचडीह के वार्ड क्रमांक एक में गांव के दबंग के द्वारा शासकीय भूमि पर धड़ल्ले से अतिक्रमण किया जा रहा है. सरपंच उपसरपंच जनपद सदस्य व पंचो के साथ ही मोहल्ले वासियों के द्वारा मना करने के बावजूद निर्माणाधीन आंगनवाड़ी के भवन पर अवैध अतिक्रमण का खेल जारी. इस ओर प्रशासन का भी कोई ध्यान नहीं है, लिहाजा अतिक्रमणकारी का हौसला बुलंद है. जिसको लेकर पंचायत प्रतिनिधियों के साथ ग्रामवासी लामबंद हो गए हैं और आज पंचायत प्रतिनिधियों के साथ मोहल्ले वासियों ने एक लिखित शिकायत चैकी प्रभारी बसदेइ के नाम देकर अवैध कब्जा हटाने को कहा है. शिकायत पत्र में उल्लेख किया गया है कि गांव के व्यक्ति द्वारा पंचायत प्रतिनिधियों के द्वारा मना करने पर भी निर्माणाधीन आंगनवाड़ी भवन के जमीन पर अवैध भवन निर्माण कार्य धड़ल्ले से किया जा रहा है. मोहल्ले वासियों का कहना है कि उनके वार्ड में यही एक शासकीय भूमि है और इस भूमि पर भी अतिक्रमण कर भवन निर्माण किया जा रहा है जिससे भविष्य में मोहल्ले वासियों के निस्तार के लिए शासकीय भूमि का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा. इसके साथ ही उक्त भूमि पर बच्चों के लिए शासन के द्वारा आंगनबाड़ी भवन का निर्माण कराया जा रहा है. ताकि बच्चे वहां शिक्षा ग्रहण कर सकें और खेलकूद के माध्यम से अपना मानसिक व बौद्धिक विकास कर सकें, लेकिन उक्त भूमि पर अतिक्रमण के बाद ना तो खेल मैदान बचेगा और ना ही बाउंड्री वाल के लिए भूमि. शिकायत पर चैकी प्रभारी के द्वारा फिलहाल निर्माण कार्य पर रोक तो लगा दिया गया है लेकिन अवैध अतिक्रमण नहीं हटाया जा सका है. इधर पंचायत प्रतिनिधियों के साथ ग्राम वासियों ने जिला प्रशासन से अवैध अतिक्रमण हटा कार्यवाही की मांग की है. इस दौरान सरपंच पार्वती सिंह मरकाम, उपसरपंच रीता राजवाड़े, जनपद सदस्य मान कुंवर, सरपंच प्रतिनिधि बोधन सिंह, उप सरपंच प्रतिनिधि घनश्याम, जनपद सदस्य प्रतिनिधि रजेलाल, पंच राबिया बीबी, कुसुम राम, भैयालाल राजवाडे, प्रदीप, जयकरण, परमेश्वर, नीलकंठ, अर्जुन के साथ पंचायत प्रतिनिधि व मोहल्ले वासी उपस्थित थे. पट्टे का हवाला दे पंचायत प्रतिनिधियों को भगाया’ ग्राम पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि बोधन सिंह ने बताया कि पंचायत प्रतिनिधि जब आज सुबह अवैध निर्माण कार्य को रुकवाने और आंगनवाड़ी भवन के बाउंड्री वॉल के लिए पहुंचे तो उक्त व्यक्ति के द्वारा भूमि का शासकीय पट्टा होने का हवाला देते हुए पंचायत प्रतिनिधियों को भगा दिया गया.

सूरजपुर. उमापुर धान उर्पाजन केन्द्र के प्रभारी गीता प्रसाद राजवाड़े को निलंबित किया गया है विगत दिनो धान खरीदी केन्द्र से ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी द्वारा मेसर्स गणेश सत्या राईस मिल को जारी डी.ओ. क्र0 2021123701477 के माध्यम से धान परिदान तथा समिति द्वारा जारी डिलीवरी मेमो क्र0 आईएम नं. 37000301212200017 में मोटा धान 700 बोरा के स्थान पर 512 बोरे लोड़ होना पाया गया. जिसमें 188 बोरे धान कम होना पाया गया तथा फड़ का भौतिक सत्यापन करने पर 49446 बोरे धान होना पाया गया जिसमें से 1723 बोरे धान का वजन 689.2 क्विंटल की कमी पाई गई जिसका कुल मूल्य 13,37,048 रूपये अनुमानित शासन को आर्थिक क्षति पहुॅचाने का कार्य किया गया है. उपरोक्त कृत्य छ0ग0 सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के विपरीत होने एवं शासकीय कार्य में घोर अनियमितता किये जाने के कारण गीता प्रसाद राजवाड़े ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है. साथ ही इनके द्वारा खरीदी किये गये धान में किसी प्रकार का शार्टेज होने पर शार्टेज धान की राशि इनसे वसूली किया जायेगा तथा निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय उप संचालक कृषि, जिला सूरजपुर में निर्धारित किया गया है.