सूरजपुर। एक ओर सरकार आदिवासी क्षेत्रों में 'हर घर जल' का दावा कर रही है, वहीं जिले के चांदनी बिहारपुर क्षेत्र के दूरस्थ पहाड़ी इलाकों में हकीकत इसके उलट है। ग्राम पंचायत खोहीर के आश्रित ग्राम बैजनपाठ में पिछले दो सप्ताह से सोलर ड्यूल पंप खराब पड़ा है। भीषण गर्मी के बीच यहाँ के पंडो और गोंड जनजाति के परिवार पानी की एक-एक बूंद के लिए दर-दर भटकने को मजबूर हैं। ​ पुरानी त्रासदी ने फिर दी दस्तक... बैजनपाठ की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि यहाँ पानी हमेशा से एक चुनौती रहा है। पूर्व में हालात इतने खराब थे कि ग्रामीणों को पानी के लिए पड़ोसी राज्य मध्यप्रदेश की सीमा तक जाना पड़ता था। लंबी लड़ाई और मीडिया में खबरें आने के बाद प्रशासन ने लाखों रुपये खर्च कर यहाँ सोलर ड्यूल पंप लगवाया था। कुछ समय तो राहत मिली, लेकिन अब तकनीकी खराबी ने ग्रामीणों को फिर से उसी पुराने और कष्टकारी दौर में धकेल दिया है। विभागों की चुप्पी: 'प्यास' पर भारी पड़ रही 'सुस्ती' ​ग्रामीणों का सीधा आरोप है कि उन्होंने क्रेडा (CREDA) और पीएचई (PHE) विभाग को कई बार सूचना दी, लेकिन अधिकारियों के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। न तो विभाग का कोई तकनीकी कर्मचारी मौके पर पहुँचा और न ही मरम्मत की कोई पहल की गई। विभागीय उपेक्षा के कारण अब महिलाएं और मासूम बच्चे तपती धूप में मीलों दूर से पानी ढोने को विवश हैं। विशेष संरक्षित जनजाति के सामने जीवन का संकट ​विशेष पिछड़ी जनजाति पंडो और गोंड परिवारों के लिए यह पेयजल संकट अब जीवन-मरण का सवाल बन गया है। आर्थिक रूप से कमजोर इन परिवारों का कहना है कि सरकार के विकास के दावे कागजों तक ही सीमित हैं। ग्रामीणों ने सूरजपुर की नवपदस्थ कलेक्टर से मार्मिक अपील की है कि वे इस मामले में हस्तक्षेप करें और तत्काल मरम्मत करवाकर इस "जल-वनवास" को समाप्त करें।

सूरजपुर। जिले की नवनियुक्त कलेक्टर श्रीमती रेना जमील ने पदभार ग्रहण करने के बाद अपनी कार्ययोजना और प्राथमिकताओं को स्पष्ट कर दिया है। जिला संयुक्त कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने पत्रकारों से सीधा संवाद किया और जिले के विकास के लिए अपना रोडमैप साझा किया। ​कलेक्टर श्रीमती जमील ने दो टूक शब्दों में कहा कि जिले में स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली और सड़क जैसी मूलभूत आवश्यकताओं को दुरुस्त करना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। उन्होंने प्रतिबद्धता जताते हुए कहा कि जिला प्रशासन का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि शासन की हर जनकल्याणकारी योजना का लाभ अंतिम व्यक्ति तक सुगमता से पहुँचे। ​मीडिया से संवाद और सहयोग की अपील ​पत्रकार वार्ता के दौरान कलेक्टर ने मीडिया को लोकतंत्र का 'सशक्त स्तंभ' बताया। उन्होंने आगामी सुशासन तिहार 2026 और जनगणना 2027 के सफल क्रियान्वयन के लिए पत्रकारों से सक्रिय सहयोग का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि ​"शासन की योजनाओं और जनसामान्य के बीच मीडिया एक सेतु की तरह है। विकास की सूचनाओं को प्रभावी ढंग से आम जनता तक पहुँचाने में मीडिया की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।" ​कार्यक्रम की शुरुआत में कलेक्टर ने स्वयं का परिचय देने के साथ ही जिले के मीडिया प्रतिनिधियों से भी परिचय प्राप्त किया। उन्होंने पत्रकारों के स्थानीय अनुभवों को सुना और जिले की ज्वलंत समस्याओं व विकास की संभावनाओं पर चर्चा की।

'मर्यादा की विदाई' ​सूरजपुर। अकसर आपने सुना होगा कि सरकारी अधिकारी जनता की सेवा के लिए होते हैं, लेकिन सूरजपुर में तो गंगा ही उल्टी बह गई! मौका था 'मुख्यमंत्री कन्या विवाह' का, जहाँ गरीब बेटियों के घर बसने थे, लेकिन हमारे जिले के आला अधिकारियों ने इसे 'विधायक जी का हैप्पी बर्थडे' बना डाला। मंच सज़ा था बेटियों की विदाई के लिए, पर वहाँ तो प्रेमनगर विधायक भूलन सिंह जी के जन्मदिन का 'महासंग्राम' छिड़ गया। जनता देख रही थी कि कैसे सरकारी मर्यादा का गला घोंटकर तहसीलदार साहब, इंजीनियर साहब और शिक्षा विभाग के दिग्गज लाइन लगाकर खड़े थे। ​​ सुरों का सैलाब: फाइलों पर पेन चलाने वाले हाथ माइक थामे गाना गा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई टैलेंट हंट चल रहा हो, बस फर्क ये था कि जज साहब खुद विधायक जी थे। ​चरण-वंदना का चमत्कार: कई अधिकारी महोदय तो जोश-ए-भक्ति में इतने बह गए कि मर्यादा को 'हवा' में उड़ाते हुए सीधे विधायक जी के चरणों में लेट गए। आशीर्वाद ऐसे लिया जा रहा था जैसे प्रमोशन की फाइल वहीं साइन होनी हो! ​ सरकारी मेला या पॉलिटिकल मेला? पुलिस विभाग भी पीछे नहीं रहा। सुरक्षा की जिम्मेदारी किनारे हुई और 'बर्थडे सेलिब्रेशन' की जिम्मेदारी सर आँखों पर। ​ बड़ा सवाल: आम जनता दफ्तरों के चक्कर काटते-काटते थक जाती है, पर साहब मिलते नहीं। लेकिन अगर विधायक जी का जन्मदिन हो, तो पूरा महकमा एक ही मंच पर 'कोरस' गाता नजर आता है। वीडियो सोशल मीडिया पर क्या वायरल हुआ, अधिकारियों की 'भक्ति' के चर्चे अब हर नुक्कड़ पर हो रहे हैं। ​शायद अधिकारियों को लगा होगा कि कन्यादान से बड़ा 'विधायक दान' (वक्त का दान) है। अब देखना ये है कि इस 'सुरमयी' और 'भक्तिमय' कार्यक्रम के बाद शासन-प्रशासन इन 'गायक' अधिकारियों को कौन सा अवॉर्ड देता है— प्रशस्ति पत्र या कारण बताओ नोटिस?