सूरजपुर। स्थानीय एवं पुश्तैनी सराफा व्यापारियों के अस्तित्व, प्रतिष्ठा और स्वर्ण कारीगरों के हितों की सुरक्षा को लेकर सूरजपुर एवं बिलासपुर जिला सराफा एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री के नाम का एक विस्तृत ज्ञापन जिला प्रशासन को दिया है। व्यापारियों ने बड़े ब्रांडेड ज्वेलरी शोरूमों द्वारा चलाए जा रहे भ्रामक विज्ञापनों, अनुचित दावों और अपारदर्शी नीतियों पर रोक लगाने के लिए देशव्यापी सख्त कानूनी व्यवस्था बनाने की मांग की है। ​एसोसिएशन के अनुसार, बड़े ब्रांड्स द्वारा "सस्ता सोना" और "Zero Making Charge" जैसे भ्रामक प्रचार से ग्राहकों को गुमराह किया जा रहा है, जिसका सीधा प्रतिकूल प्रभाव पीढ़ियों से कार्यरत स्थानीय व्यापारियों और लाखों कारीगरों पर पड़ रहा है। हाल ही में बिलासपुर में 22 कैरेट HUID युक्त आभूषण को एक बड़े ब्रांडेड शोरूम द्वारा गलत तरीके से 20 कैरेट बताने जैसी घटनाओं का हवाला देते हुए निष्पक्ष जांच प्रणाली की जरूरत बताई गई। ​ प्रमुख मांगें.. ​ सख्त निगरानी व स्वतंत्र जांच: सोने की शुद्धता की पुष्टि के लिए दो सरकारी अधिकृत लैब से जांच का अधिकार और BIS द्वारा टेस्टिंग मशीनों व HUID की नियमित कैलिब्रेशन जांच। ​ भ्रामक विज्ञापनों पर रोक: CCPA द्वारा बड़े ब्रांड्स के दावों की जांच तथा "सस्ता सोना" जैसे भ्रामक प्रचार पर प्रभावी प्रतिबंध। ​ एक देश, एक भाव और सरल बिलिंग: देश भर में सोने की दैनिक संदर्भ दर (Same Rate Gold) का सार्वजनिक निर्धारण और सभी प्रतिष्ठानों के लिए एक समान, पारदर्शी बिलिंग व्यवस्था। ​ कारीगर कल्याण बोर्ड: पारंपरिक कला के संरक्षण हेतु "स्वर्णकार कल्याण बोर्ड" का गठन और "Made by Indian Karigar" को बढ़ावा। ​ कानूनी व वित्तीय सुधार: BNS धारा 317/IPC 411 का सरलीकरण ताकि निर्दोष व्यापारी प्रताड़ित न हों, साथ ही गैर-राष्ट्रीयकृत वित्तीय संस्थानों द्वारा बिना पुख्ता सत्यापन के गोल्ड लोन देने की प्रक्रिया पर रोक। ​व्यापारियों ने स्पष्ट किया कि वे वैध प्रतिस्पर्धा के खिलाफ नहीं हैं, बल्कि निष्पक्ष व्यापार, ग्राहक हित और 'आत्मनिर्भर भारत' के तहत स्थानीय रोजगार की रक्षा के लिए समान नीतिगत प्रावधान चाहते हैं।

सूरजपुर। इम्पैक्ट इंडिया फाउंडेशन की लाइफ लाइन एक्सप्रेस द्वारा विश्रामपुर रेलवे स्टेशन (प्लेटफॉर्म नंबर-02) पर जिलेवासियों को निःशुल्क स्वास्थ्य जांच, उपचार और सर्जरी की सुविधा दी जा रही है। 16 अगस्त से शुरू हुए शिविर में अब तक 1944 मरीजों की जांच पूरी हो चुकी है, जिनमें 1820 नेत्र और 124 स्त्री रोग से संबंधित मरीज शामिल हैं। ओपीडी प्रतिदिन सुबह 9:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक संचालित हो रही है। ​ आगामी उपचार एवं सर्जरी का कार्यक्रम ​ नेत्र रोग: 16 से 21 अगस्त तक जांच तथा 17 से 22 अगस्त तक मोतियाबिंद की सर्जरी (निःशुल्क दवा व चश्मा उपलब्ध)। ​ स्त्री रोग (कैंसर स्क्रीनिंग): 16 से 21 अगस्त तक स्तन एवं गर्भाशय ग्रीवा कैंसर की जांच। ​ कान रोग व ऑडियोमेट्री: 22 से 27 अगस्त तक जांच और 23 से 28 अगस्त तक ऑपरेशन। ​ अस्थि सुधार व प्लास्टिक सर्जरी (18 वर्ष से कम): 28 से 31 अगस्त तक जांच और 29 अगस्त से 1 सितंबर तक सर्जरी। ​ दंत चिकित्सा: 1 से 5 सितंबर तक दांतों की जांच एवं उपचार। ​ प्रमुख दिशा-निर्देश ​ पहचान पत्र: आधार कार्ड, वोटर आईडी या अन्य वैध पहचान पत्र लाना अनिवार्य है। ​ अटेंडेंट: भर्ती मरीज के साथ केवल एक सहयोगी को रुकने की अनुमति होगी। ​ हेल्पलाइन: अधिक जानकारी के लिए 7039673973 पर संपर्क किया जा सकता है। ​कलेक्टर श्रीमती रेना जमील ने जिलेवासियों से इस निःशुल्क चिकित्सा सुविधा का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की है।

सूरजपुर। विश्रामपुर रेलवे स्टेशन पर गरीबों के मुफ्त इलाज के लिए 'लाइफ लाइन एक्सप्रेस' क्या पहुंची, जिले के एक वरिष्ठ प्रशासनिक हुक्मरान ने अपनी हेकड़ी दिखा दी। विवादों से पुराना याराना रखने वाले अपर कलेक्टर जगन्नाथ वर्मा पर आरोप लगा है कि उन्होंने स्टेशन पर व्यवस्था दुरुस्त करने के नाम पर नगर पंचायत के अदने प्लेसमेंट कर्मचारियों पर सीधे हाथ साफ कर दिया। ​ निरीक्षण का नया फॉर्मूला: पहले गाली, फिर थप्पड़ सफाईकर्मियों का दर्द है कि वे स्टेशन की सड़क व्यवस्था को ठीक कर रहे थे उसी दौरान निरीक्षण पर पहुंचे साहब का पारा सातवें आसमान पर पहुंचा, मुंह से धमकियों की बौछार हुई और फिर हाथ भी चल पड़े। अब रोज कुआं खोदकर पानी पीने वाले दिहाड़ी कर्मचारियों ने तुरंत काम बंद किया, और सीधे थाने पहुंच गए। ​ साहब का दावा: 'हाथ नहीं चले, सिर्फ अल्फाज कड़े थे' मामला गर्म होते ही जब कैमरे साहब की तरफ घूमे, तो तेवर अचानक शांत हो गए। अपर कलेक्टर महोदय का कहना है कि मारपीट की बात कोरी अफवाह है, उन्होंने तो बस 'कड़क आवाज में कड़े निर्देश' दिए थे। अब प्रशासनिक शब्दावली में 'कड़े निर्देश' का मतलब थप्पड़-मुक्का कब से हो गया, यह शोध का विषय है। कर्मचारी न्याय की मांग को लेकर लामबंद हैं। एडिशनल एसपी ने नपे-तुले अंदाज में फरमाया— "शिकायत आई है, जांच के बाद नियमानुसार कार्रवाई होगी।" ​अब देखना यह दिलचस्प होगा कि यह जांच साहब की भारी-भरकम कुर्सी और रसूख के वजन तले दब जाती है, या उन गरीब सफाईकर्मियों को इंसाफ मिलेगा, जिनके चेहरों पर 'प्रशासनिक सख्ती' के निशान छपे हैं।