​ जनपद सभापति राजू गुप्ता ने एसडीएम के नाम तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन ​ दस्तावेजों के सत्यापन और स्पष्टीकरण की मांग, 10 दिन में समाधान न होने पर आमरण अनशन की चेतावनी ​सूरजपुर । भैयाथान विकासखंड अंतर्गत दो प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों में धान उपार्जन के दौरान हमाली राशि के भुगतान में कथित विसंगति को लेकर विवाद गहरा गया है। किसानों का आरोप है कि खरीदी के समय उनसे ₹15 प्रति बोरी की दर से हमाली शुल्क लिया गया था, जबकि वर्तमान में उनके बैंक खातों में मात्र ₹7 प्रति क्विंटल की दर से राशि अंतरित की जा रही है। इस भारी अंतर को लेकर कृषकों में तीव्र रोष और असमंजस की स्थिति निर्मित हो गई है। ​मामले को संज्ञान में लेते हुए जनपद पंचायत के सभापति राजू गुप्ता के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के नाम तहसीलदार उमेश कुशवाहा को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से पूरे प्रकरण की निष्पक्ष प्रशासनिक जांच और किसानों की शेष हमाली राशि के शीघ्र भुगतान की मांग की गई है। ​ नियम और शासनादेश सार्वजनिक करने की मांग ​ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि धान उपार्जन केंद्रों में तौल एवं हमाली के नाम पर किसानों से अग्रिम राशि ली गई थी। उस दौरान समिति प्रबंधकों ने आश्वस्त किया था कि शासन स्तर से राशि प्राप्त होते ही कृषकों के खातों में पूर्ण भुगतान कर दिया जाएगा। अब मात्र ₹7 प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किए जाने पर सवाल उठ रहे हैं। ​किसानों का कहना है कि प्रशासन यह स्पष्ट करे कि कटौती और भुगतान का आधार किस शासकीय आदेश या विभागीय गाइडलाइन के तहत निर्धारित किया गया है। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए संबंधित समितियों के हमाली रजिस्टर, भुगतान पंजी, बिल-वाउचर तथा बैंक खातों का वित्तीय सत्यापन कराया जाना आवश्यक है। ​ प्रशासन को 10 दिन का अल्टीमेटम ​प्रतिनिधिमंडल ने चेतावनी दी है कि यदि 10 कार्यदिवसों के भीतर विसंगति की जांच कर किसानों की लंबित राशि का पारदर्शी निराकरण नहीं किया गया, तो प्रभावित कृषकों के साथ मिलकर शांतिपूर्ण एवं लोकतांत्रिक तरीके से आमरण अनशन शुरू किया जाएगा। ​ज्ञापन सौंपने के दौरान जनपद उपाध्यक्ष राजीव प्रताप सिंह, सुलोचनी पैकरा, योगेंद्र सिंह, गयानंद राजवाड़े, शशिलता सिंह, इंद्रावती राजवाड़े, ओपी पैकरा, जुगेश्वर पैकरा और गणपत पाटिल सहित बड़ी संख्या में क्षेत्र के किसान उपस्थित रहे।

​ रामानुजनगर तहसील के सूरता गांव में 0.09 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण का मामला ​ स्वीकृत 1.77 लाख रुपये के भुगतान के लिए दर-दर भटक रहा परिवार, कलेक्टर से लगाई गुहार ​ सूरजपुर। रेलवे परियोजना के तहत पैतृक भूमि अधिग्रहित किए जाने के 14 वर्ष बीत जाने के बाद भी एक ग्रामीण परिवार को स्वीकृत मुआवजा राशि का भुगतान नहीं हो सका है। प्रशासनिक उपेक्षा और दफ्तरों की जटिल प्रक्रिया से तंग आकर ग्राम नमदगिरी निवासी प्रभावित परिवार ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए 30 दिनों के भीतर भुगतान न होने पर सामूहिक आत्मघाती कदम उठाने की चेतावनी दी है। ग्राम नमदगिरी निवासी संतलाल, मुनीलाल, शिवलाल और प्रसोत्तम ने कलेक्टर को प्रेषित ज्ञापन में उल्लेख किया है कि रामानुजनगर तहसील अंतर्गत ग्राम सूरता स्थित उनकी पैतृक भूमि (खसरा नंबर 226) में से 0.09 हेक्टेयर रकबा संयुक्त रेलवे लाइन परियोजना के लिए अधिग्रहित किया गया था। इस अधिग्रहण के एवज में प्रशासन द्वारा 1,77,912 रुपये का मुआवजा अवार्ड पारित किया गया था, जिसका वितरण आज तक लंबित है। ​ फौती नामांतरण के बाद भी उलझा रहा प्रकरण आवेदकों के अनुसार, भूमि का मुआवजा प्रारंभिक तौर पर परिवार की बुजुर्ग महिला के नाम से स्वीकृत हुआ था। राशि आहरण से पूर्व ही उनका देहांत हो गया। इसके उपरांत राजस्व अभिलेखों में विधिवत फौती नामांतरण की प्रक्रिया पूरी कर जमीन परिवार के अन्य उत्तराधिकारियों के नाम दर्ज करा दी गई। आवश्यक दस्तावेज जमा किए जाने के बावजूद मुआवजा वितरण की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी। ​ कर्ज के बोझ तले दबा परिवार ​आवेदकों का कहना है कि जिस कृषि भूमि से परिवार की आजीविका चलती थी, वह 14 वर्ष पहले ही रेलवे परियोजना की भेंट चढ़ गई। लंबे समय से सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने में भारी आर्थिक व्यय हो चुका है। मुआवजे के अभाव में परिवार गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है और दैनिक जीवन-यापन के लिए कर्ज पर निर्भर होने को विवश है। ​पीड़ित परिवार ने कलेक्टर से प्रकरण की प्रशासनिक जांच कराने, मुआवजा सूची की अधिकृत प्रति उपलब्ध कराने तथा स्वीकृत राशि अविलंब बैंक खाते में अंतरित कराने की मांग की है। परिवार ने चेतावनी दी है कि यदि एक माह के भीतर निराकरण नहीं हुआ, तो होने वाले किसी भी अप्रिय कदम की समस्त जवाबदेही शासन-प्रशासन और रेलवे प्रबंधन की होगी।

सूरजपुर। चांदनी-बिहारपुर क्षेत्र की बुनियादी समस्याओं के निराकरण को लेकर ग्राम बसनारा में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी (गोंगपा) ब्लॉक इकाई के नेतृत्व में चल रहा अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन चौथे दिन भी जारी रहा। प्रशासन द्वारा मांगों पर ठोस पहल न किए जाने पर आंदोलनकारियों ने चक्काजाम करने की चेतावनी दी है। ​धरना दे रहे ग्रामीणों और पार्टी कार्यकर्ताओं की प्रमुख मांगो में हर घर तक नल-जल योजना से स्वच्छ पानी पहुंचाना, ग्राम पंचायत रसौकी को मुख्य मार्ग से जोड़ना तथा उमझर और रसौकी के बीच दो नदियों पर पुल निर्माण कराना, जिससे बारिश में गांवों का संपर्क न कटे। क्षेत्र के 18 से 20 गांवों में बिजली संकट दूर करने के लिए 33 केवी लाइन का विस्तार कर सभी घरों तक बिजली पहुंचाना। जीपीएस नक्शा तैयार कर पात्र हितग्राहियों को शीघ्र वनाधिकार पट्टा प्रदान करना है।आंदोलनकारियों का कहना है कि दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण ग्रामीण लंबे समय से जरूरी सुविधाओं से वंचित हैं। जब तक प्रशासन की ओर से ठोस कार्रवाई नहीं होती, आंदोलन जारी रहेगा।