सूरजपुर। ​अगर आप वातानुकूलित कमरों में बैठकर 'पढ़ेगा इंडिया, तो बढ़ेगा इंडिया' के नारों पर ताली बजा-बजाकर थक चुके हैं, तो थोड़ा कष्ट कीजिए और सूरजपुर जिले के दूरस्थ अंचल चांदनी बिहारपुर पधारिए। यहाँ ग्राम पंचायत खोहीर के आश्रित ग्राम बैजनपाठ स्थित माध्यमिक शाला में शिक्षा विभाग एक ऐसा 'क्रांतिकारी' प्रयोग कर रहा है, जिसे देखकर बड़े-बड़े इंजीनियर भी अपना सिर पीट लेंगे। ​यहाँ कागजों पर शिक्षा व्यवस्था नहीं संवर रही, बल्कि साक्षात् 'इंद्रदेव' बच्चों की परीक्षा ले रहें है। भ्रष्टाचार की छत, लाचारी का फर्श ​मामला बड़ा दिलचस्प है। स्कूल के पास अपना कोई वजूद (भवन) नहीं है। साल २०२२-२३ में सरकारी खजाने से 'लाखों' रुपये (शायद दीमकों और ठेकेदारों के पेट) में तब्दील कर एक 'अतिरिक्त कक्ष' खड़ा किया गया। सोचा गया था कि बच्चे इसमें पढ़ेंगे, लेकिन ठेकेदार ने शायद इसे 'स्विमिंग पूल' कम 'क्लासरूम' ज्यादा समझकर बनाया। नतीजा? पहली ही तेज बारिश में छत ने 'भ्रष्टाचार के रिसाव' की ऐसी गवाही दी कि कमरा आधा तालाब बन गया। ​अब स्थिति यह है कि ५० बच्चे और शिक्षक इस उलझन में हैं कि कमरे में 'मछली पालन' का कोर्स शुरू करें या पढ़ाई जारी रखें? ​ 'ओपन एयर क्लासरूम' का अनूठा मॉडल ​प्रधान पाठक सुंदरमन सिंह का दर्द जायज़ है। वे पूछते हैं, "बच्चों को बैठाएं या पानी से बचाएं?" लेकिन शिक्षा विभाग के आला अफसर शायद इसे सकारात्मक नजरिए से देख रहे होंगे। छत टपक रही है, तो क्या हुआ? बच्चों को 'प्रकृति की गोद में' (यानी खुले आसमान के नीचे) बैठने का 'अनिवार्य पाठ' जो मिल रहा है। इसे ही तो कहते हैं - आपदा को अवसर में बदलना! ​भीगने से बचने के लिए बच्चे बाहर बैठते हैं। शायद विभाग चाहता है कि बच्चे धूप और बारिश सहकर 'कड़क' बनें, आखिर देश का भविष्य जो ठहरे! ​ साहब! कमीशन का हिसाब बाद में, जरा मरम्मत तो करा दीजिये ​स्थानीय ग्रामीण राधेश्याम साकेत का गुस्सा सातवें आसमान पर है। वे पूछते हैं कि क्या दूरस्थ अंचल के बच्चों को सुरक्षित छत का अधिकार नहीं है? ग्रामीणों का सीधा सवाल है कि महज़ दो साल में यह 'अतिरिक्त कक्ष' खंडहर कैसे बन गया? इसकी तकनीकी जांच कब होगी और कमीशनखोरी की मलाई खाने वालों पर डंडा कब चलेगा? ​ग्रामीणों ने सूरजपुर जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग से गुहार लगाई है कि कृपया अपने 'ठंडे दफ्तरों' से बाहर निकलकर इस 'रिसती हुई हकीकत' का दीदार करें। इस 'जलप्रपात' नुमा कमरे की मरम्मत हो और इन बच्चों के लिए एक अदद, सुरक्षित और स्थायी भवन नसीब हो, ताकि वे 'भीगकर' नहीं, बल्कि 'सीखकर' आगे बढ़ें। ​

सूरजपुर। स्थानीय एवं पुश्तैनी सराफा व्यापारियों के अस्तित्व, प्रतिष्ठा और स्वर्ण कारीगरों के हितों की सुरक्षा को लेकर सूरजपुर एवं बिलासपुर जिला सराफा एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री के नाम का एक विस्तृत ज्ञापन जिला प्रशासन को दिया है। व्यापारियों ने बड़े ब्रांडेड ज्वेलरी शोरूमों द्वारा चलाए जा रहे भ्रामक विज्ञापनों, अनुचित दावों और अपारदर्शी नीतियों पर रोक लगाने के लिए देशव्यापी सख्त कानूनी व्यवस्था बनाने की मांग की है। ​एसोसिएशन के अनुसार, बड़े ब्रांड्स द्वारा "सस्ता सोना" और "Zero Making Charge" जैसे भ्रामक प्रचार से ग्राहकों को गुमराह किया जा रहा है, जिसका सीधा प्रतिकूल प्रभाव पीढ़ियों से कार्यरत स्थानीय व्यापारियों और लाखों कारीगरों पर पड़ रहा है। हाल ही में बिलासपुर में 22 कैरेट HUID युक्त आभूषण को एक बड़े ब्रांडेड शोरूम द्वारा गलत तरीके से 20 कैरेट बताने जैसी घटनाओं का हवाला देते हुए निष्पक्ष जांच प्रणाली की जरूरत बताई गई। ​ प्रमुख मांगें.. ​ सख्त निगरानी व स्वतंत्र जांच: सोने की शुद्धता की पुष्टि के लिए दो सरकारी अधिकृत लैब से जांच का अधिकार और BIS द्वारा टेस्टिंग मशीनों व HUID की नियमित कैलिब्रेशन जांच। ​ भ्रामक विज्ञापनों पर रोक: CCPA द्वारा बड़े ब्रांड्स के दावों की जांच तथा "सस्ता सोना" जैसे भ्रामक प्रचार पर प्रभावी प्रतिबंध। ​ एक देश, एक भाव और सरल बिलिंग: देश भर में सोने की दैनिक संदर्भ दर (Same Rate Gold) का सार्वजनिक निर्धारण और सभी प्रतिष्ठानों के लिए एक समान, पारदर्शी बिलिंग व्यवस्था। ​ कारीगर कल्याण बोर्ड: पारंपरिक कला के संरक्षण हेतु "स्वर्णकार कल्याण बोर्ड" का गठन और "Made by Indian Karigar" को बढ़ावा। ​ कानूनी व वित्तीय सुधार: BNS धारा 317/IPC 411 का सरलीकरण ताकि निर्दोष व्यापारी प्रताड़ित न हों, साथ ही गैर-राष्ट्रीयकृत वित्तीय संस्थानों द्वारा बिना पुख्ता सत्यापन के गोल्ड लोन देने की प्रक्रिया पर रोक। ​व्यापारियों ने स्पष्ट किया कि वे वैध प्रतिस्पर्धा के खिलाफ नहीं हैं, बल्कि निष्पक्ष व्यापार, ग्राहक हित और 'आत्मनिर्भर भारत' के तहत स्थानीय रोजगार की रक्षा के लिए समान नीतिगत प्रावधान चाहते हैं।

सूरजपुर। इम्पैक्ट इंडिया फाउंडेशन की लाइफ लाइन एक्सप्रेस द्वारा विश्रामपुर रेलवे स्टेशन (प्लेटफॉर्म नंबर-02) पर जिलेवासियों को निःशुल्क स्वास्थ्य जांच, उपचार और सर्जरी की सुविधा दी जा रही है। 16 अगस्त से शुरू हुए शिविर में अब तक 1944 मरीजों की जांच पूरी हो चुकी है, जिनमें 1820 नेत्र और 124 स्त्री रोग से संबंधित मरीज शामिल हैं। ओपीडी प्रतिदिन सुबह 9:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक संचालित हो रही है। ​ आगामी उपचार एवं सर्जरी का कार्यक्रम ​ नेत्र रोग: 16 से 21 अगस्त तक जांच तथा 17 से 22 अगस्त तक मोतियाबिंद की सर्जरी (निःशुल्क दवा व चश्मा उपलब्ध)। ​ स्त्री रोग (कैंसर स्क्रीनिंग): 16 से 21 अगस्त तक स्तन एवं गर्भाशय ग्रीवा कैंसर की जांच। ​ कान रोग व ऑडियोमेट्री: 22 से 27 अगस्त तक जांच और 23 से 28 अगस्त तक ऑपरेशन। ​ अस्थि सुधार व प्लास्टिक सर्जरी (18 वर्ष से कम): 28 से 31 अगस्त तक जांच और 29 अगस्त से 1 सितंबर तक सर्जरी। ​ दंत चिकित्सा: 1 से 5 सितंबर तक दांतों की जांच एवं उपचार। ​ प्रमुख दिशा-निर्देश ​ पहचान पत्र: आधार कार्ड, वोटर आईडी या अन्य वैध पहचान पत्र लाना अनिवार्य है। ​ अटेंडेंट: भर्ती मरीज के साथ केवल एक सहयोगी को रुकने की अनुमति होगी। ​ हेल्पलाइन: अधिक जानकारी के लिए 7039673973 पर संपर्क किया जा सकता है। ​कलेक्टर श्रीमती रेना जमील ने जिलेवासियों से इस निःशुल्क चिकित्सा सुविधा का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की है।