0 उपसरपंच ने कलेक्टर को सौपा ज्ञापन व्यवस्था दुरुस्ती की मांग सूरजपुर.जिले के दूरस्थ वनांचल क्षेत्र ग्राम पंचायत महुली का उप स्वास्थ्य केन्द्र इन दिनों पूरी तरह से बदहाल और बंद पड़ा हुआ है। स्वास्थ्य केन्द्र में लंबे समय से ताला लटका हुआ है, जिसके कारण क्षेत्र के करीब 15 से 20 हजार ग्रामीण बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित हो गए हैं। महुली, कोल्हूआ, खोहिर, रामगढ़, कछवारी, बैजनपाठ, लुल्ह, भून्डा, तेलाईपाठ, जूड़वनिया सहित आसपास के कई गांवों के लोग इस उप स्वास्थ्य केन्द्र पर निर्भर हैं। लेकिन यहां डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मचारियों की अनुपस्थिति ने पूरे सिस्टम को ठप कर दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि जब भी वे इलाज के लिए केन्द्र पहुंचते हैं, तो उन्हें बंद दरवाजे ही मिलते हैं। गर्भवती महिलाएं और बुजुर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित स्वास्थ्य सेवाओं के अभाव का सबसे गंभीर असर गर्भवती महिलाओं, नवजात शिशुओं और बुजुर्गों पर पड़ रहा है। समय पर इलाज और जांच नहीं मिलने से कई बार स्थिति गंभीर हो जाती है। ग्रामीणों को मजबूर होकर कई किलोमीटर दूर अस्पताल जाना पड़ता है, जिससे समय और पैसे दोनों की भारी बर्बादी होती है। स्थिति और भी चिंताजनक तब हो जाती है जब क्षेत्र में 108 एम्बुलेंस सेवा और गर्भवती महिलाओं के लिए 102 वाहन सेवा भी उपलब्ध नहीं है। आपात स्थिति में मरीजों को निजी साधनों या महंगे वाहनों का सहारा लेना पड़ता है, जिससे गरीब परिवारों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है। ग्राम पंचायत अन्तिकापुर के उपसरपंच तुलसीराम जायसवाल ने आवेदन कलेक्टर सौंपकर इस गंभीर समस्या की ओर प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया है। उन्होंने मांग की है कि महुली के प्राथमिक एवं उप स्वास्थ्य केन्द्र में जल्द से जल्द  एम्बुलेंस सेवाएं शुरू की जाएं, साथ ही डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मचारियों की नियमित तैनाती सुनिश्चित की जाए। खोखली व्यवस्था एक ओर सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के बड़े-बड़े दावे करती है, वहीं महुली का उप स्वास्थ्य केन्द्र उन दावों की सच्चाई उजागर कर रहा है। यहां की जमीनी हकीकत बताती है कि स्वास्थ्य व्यवस्था कितनी लचर और अव्यवस्थित है। लगातार उपेक्षा से ग्रामीणों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही स्वास्थ्य सेवाएं बहाल नहीं की गईं, तो वे सड़क पर उतरकर आंदोलन करने को मजबूर होंगे। इस संबंध में सूरजपुर सीएमएचओ डॉ. के.डी.पैकरा के अनुसार ओड़गी विकासखंड अंतर्गत स्वास्थ्य कर्मचारियो की कमी हैं जैसे ही स्टेट से हमें नियुक्ति मिलती है सबसे पहले बिहारपुर क्षेत्र की व्यवस्था दुरुस्त की जाएगी।

आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने, सूचनाएं साझा करने एवं तस्करी पर रोक लगाने बनी रणनीति सूरजपुर. आईजी सरगुजा  दीपक कुमार झा एवं डीआईजी  प्रशांत कुमार ठाकुर ने अंतराज्जीय सीमावर्ती थाना की पुलिस के साथ अपराधियों की धरपकड़ के लिए जॉइंट ऑपरेशन चलाने, किसी अपराध के बाद बार्डर क्षेत्र में ठोस नाकाबंदी कराने, आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त आदतन अपराधियों की जानकारी साझा करने एवं अपराधी तक पहुंचने के लिए बेहतर प्लानिंग के साथ कार्य करने के लिए बार्डर मीटिंग करने के निर्देश दिए थे। निर्देश के परिपालन में छत्तीसगढ़ के जिले के थाना चांदनी और मध्यप्रदेश के सिंगरौली जिले के थाना बैढ़न पुलिस की बार्डर मीटिंग रविवार को थाना कोतवाली बैढ़न में आयोजित हुई। इस मीटिंग में अंतरराज्यीय अपराधियों को पकड़ने में एक-दूसरे की मदद करने पर जोर दिया गया। तीन घंटे चली बैठक में वॉट्सएप ग्रुप बनाकर सूचनाओं का आदान-प्रदान करने पर सहमति बनी। बैठक में रणनीति के तहत सीमावर्ती थाना क्षेत्र में गश्त की जाएगी, आपराधिक गतिविधियों, अवैध सामग्री के परिवहन, पशु तस्करी पर अंकुश लगाने एवं कानून व्यवस्था के लिए जरूरी कदम उठाने, अपराधी तक पहुंचने के लिए सीमावर्ती क्षेत्र में बेहतर समन्वय के लिए भी कार्ययोजना बनाई गई। बैठक में थाना प्रभारी चांदनी राम प्रताप साहू, थाना बैढ़न के एसआई विनोद सिंह सहित दोनों ओर के अन्य पुलिस अधिकारीगण मौजूद रहे।

सूरजपुर. जिले के ग्राम केशवनगर में संचालित स्टोन  क्रेशर के अवैध संचालन का आरोप लगाते हुए इसे तत्काल बंद कराए जाने की मांग का ज्ञापन स्थानीय लोगो ने कलेक्टर जनदर्शन में सौपा है। जिसमे आरोप यह भी लगाया गया है कि उक्त स्टोन क्रेशर जिला प्रशासन के साथ मिलीभगत कर, केवल भंडारण की अनुमति होने एवं उसकी अवधि समाप्त हो जाने के पश्चात भी निरंतर संचालित किया जा रहा है। यह मामला न केवल पर्यावरण संरक्षण से जुड़ा हुआ है, बल्कि प्रशासनिक पारदर्शिता एवं जवाबदेही पर भी गंभीर प्रश्न खड़े करता है। उक्त क्रेशर से प्रभावित लोग सोमवार को यहां जिला मुख्यालय में पहुंचे थे। जिन्होंने कलेक्टर को सौपे अपने ज्ञापन में बताया है कि सूरजपुर तहसील क्षेत्र के ग्राम केशवनगर स्थित खसरा नं. 1417/2 रकबा 0.44 हे. में स्थित उक्त इकाई को  13 जुलाई 2021 को प्रदत्त अनुमति के अनुसार केवल स्टोन  भंडारण की अनुगति 15 मार्च .2021 से 14 मार्च.2026 तक की अवधि के लिए दी गई थी। आरोप है कि अनुमति की शर्तों का उल्लंघन करते हुए, इकाई द्वारा पत्थर क्रशिंग का कार्य किया जा रहा है, जो अवैध है। वर्तमान में उक्त भंडारण की अनुमति भी समाप्त हो चुकी है, जिससे इकाई का संचालन पूर्णतः अनधिकृत हो गया है। पर्यावरण के लिए हानिकारक संचालन के विरुद्ध प्रकरण कमल सिंह एवं अन्य बनाम छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल एवं अन्य के रूप में  सेंट्रल ज़ोन बेंच, भोपाल के समक्ष लंबित  है। अधिकरण ने  28 जनवरी.2026 को पारित आदेश में इस मामले को गंभीर पर्यावरणीय मुद्दों से संबंधित मानते हुए एक संयुक्त समिति का गठन किया है, जिसमेंजिला प्रशासन एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है। समिति को स्थल निरीक्षण कर तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। उक्त इकाई के संचालन से आसपास की कृषि भूमि पर क्रसिंग की डस्ट पड़ने से भूमि पथरिली हो  रही है, जिससे पैदावार में भी निरंतर कमी होती जा रही है जिस कारण कृषकों के सामने संकट भी गहराता जा रहा है। यही नहीं उक्त क्रेशर रेणुका नदी के अत्यंत समीप स्थित है, जो लगभग 18 ग्रामों के लिए पेयजल एवं सिंचाई का प्रमुख स्रोत है। ऐसे में इसके संचालन से वायु, ध्वनि एवं जल प्रदूषण के गंभीर दुष्प्रभाव उत्पन्न होने की आशंका है और  स्थानीय निवासियों के स्वास्थ्य एवं पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। उक्त स्टोन क्रेशर को तत्काल बंद कराने की मांग की गई है वहीं संबंधित अधिकारियों के भूमिका की निष्पक्ष जांच एवं पर्यावरण संरक्षण के नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराए जाने का आग्रह किया गया है।