सूरजपुर. सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड द्वारा 75 वीं अंतर सर्विसेज वालीबॉल चैंपियनशिप का आयोजन 1 से 5 दिसंबर सिकंदराबाद (तेलंगाना ) में किया जा रहा है जिसमें सर्विसेज के अंतर्गत इंडियन नेवी, इंडियन फोर्स एवं इंडियन आर्मी के टीमें भाग ले रही है ।यह चैंपियनशिप भारत के सर्वश्रेष्ठ चैंपियनशिप में से एक है जिसमें कई अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में शिरकत करेंगे। वालीबॉल फेडरेशन ऑफ़ इंडिया द्वारा इस चैंपियनशिप के सफल संचालन हेतु भारत से दो रेफरी को नियुक्त किया गया है जिसमें सरगुजा संभाग के एकमात्र अंतरराष्ट्रीय वॉलीबॉल रेफरी सूरजपुर जिले के मोहम्मद गौस बेग का चयन किया गया है। जो छत्तीसगढ़ राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे । विदित हो कि गौस बेग को अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में ऑफशियटिंग करने का खासा अनुभव प्राप्त है । इस चैंपियनशिप में इंडियन सर्विसेज टीम का गठन किया जाना है । सर्विसेज टीम इस वर्ष नेशनल गेम्स में गोल्ड मेडल एवं पिछले वर्षों में सीनियर नेशनल चैंपियनशिप में भी गोल्ड एवं सिल्वर मेडल प्राप्त कर चुकी है। वर्ष 2024 में वर्ल्ड मिलिट्री वालीबॉल चैंपियनशिप ईरान में भारत की सर्विसेज टीम ने सिल्वर मेडल प्राप्त किया था। भारत की इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में निर्णायक हेतु अंतर्राष्ट्रीय रेफरी गौस बेग के चयन होने पर छत्तीसगढ़ वालीबाल संघ के प्रमुख मोहम्मद अकरम खान, सचिव हेम प्रकाश नायक छत्तीसगढ़ रेफरीज बोर्ड के चेयरमैन विनोद नायर एवं सूरजपुर वालीबाल संघ के अध्यक्ष अजय गोयल व सचिव राम शृंगार यादव ने बधाई एवं शुभकामनाएं दी है।

रमेश गुप्ता सूरजपुर. जिले के वनांचल बिहारपुर चांदनी में लकड़ी तस्कर बेखोफ लकड़ी का तस्करी कर रहे है जिससे जंगल सपाट होते जा रहा। आज खैर लकड़ी से भरा एक ट्रक को बिहारपुर के जागरूक ग्रामीणों ने पकड़ा और पूछताछ करने पर बिना वैध दस्तावेज के गाड़ी सतना भेजा जा रहा था। ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग सहित पुलिस की दी साथ ही लकड़ी तस्करी की जानकारी राजस्व अमले को भी दिया। कार्यवाही करने के बजाए ये विभाग लकड़ी तस्करों के साथ देने में लगे है। किसी तरह लकड़ी से भरा यह गाड़ी यहाँ स्थित छत्तीसगढ़ सीमा से पार हो जाये। जबकि काटे गए लकड़ी से संबंधित कोई वैध दस्तावेज ही नही है। फिर भी ये अफसर लकड़ी से भरी ट्रक पर कार्यवाही करने के बजाए तस्करों का साथ देने में लगे हुए है। जबकि जागरूक ग्रामीण इस दिशा में ठोस कार्यवाही चाहते है। एक तरफ ग्रामीण है तो दूसरी ओर तस्करों के साथ उनके पाले हुए उनके गुंडे है जो ग्रामीणों को धमकाने में लगे है फिलहाल माहौल गर्म है। देखते है जंगल को बचाने वाले क्या कार्यवाही करते है या ले देकर निपटा देते है..?

सूरजपुर. जिले के भटगांव तहसील के धरमपुर गांव में पुश्तैनी जमीन को लेकर आदिवासी ग्रामीणों का आक्रोश जल्द ही सड़क पर देखने को मिलेगा। मंगलवार को को तहसीलदार शिव नारायण राठिया के नेतृत्व में धारा 250 के तहत राजस्व अमला जब भूमि कब्जा दिलाने पहुंचा, तो बड़ी संख्या में नाराज ग्रामीणों ने नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामे के बीच अधिकारी किसी तरह खाली हाथ लौट गए। यह घटना न केवल राजस्व विभाग की लापरवाही का आईना है, बल्कि जमीन दलालों की चालबाजी का काला कारनामा भी उजागर कर रही है। 1972 से चली आ रही पट्टे की जंग: दलालों ने दस्तावेजों में की जालसाजी ग्रामीणों के मुताबिक, 1972-73 में सोमारू आत्मज रनसाय (जाति कवर, आदिवासी) को सिंहदेव योजना के तहत जमीन का पट्टा मिला था। 1977-78 के राजस्व अभिलेखों में उनका नाम दर्ज है, जो 1991-92 तक रिकॉर्ड में बरकरार रहा। लेकिन 1994 के बंदोबस्त के दौरान गड़बड़ी हो गई। सुधार के लिए विभाग में दिए आवेदन दशकों से धूल फांक रहे हैं। इसी फेरे में चलाक दलालों ने दस्तावेजों में हेरफेर कर गणेश पटेल और संतोष कुमार यादव के नाम रजिस्ट्री करवा ली। इसके बाद 2021 में इस भूमि को श्रीपति विश्वास को बेच दिया गया।दूसरी ओर ग्रामीण लगातार जिला प्रशासन के दरवाजे कचोटते रहे। राजस्व निरीक्षक की जांच में पूरी स्थिति को त्रुटिपूर्ण बताते हुए पंचनामा ग्रामीणों की मौजूदगी में तैयार किया गया। इसकी सत्यापित प्रति भूस्वामी ने राजस्व न्यायालय से प्राप्त कर ली है। फिर भी, दशकों से इसी मिट्टी पर पसीना बहाकर गुजारा करने वाले आदिवासियों की धरोहर लूटी जा रही है। विभाग की मिलीभगत से इनकी पुश्तैनी जमीन छीनी जा रही है, नाराज ग्रामीणों ने चेतावनी भरी आवाज में कहा। धारा 250 के तहत अमला घिरा, तहसीलदार को भागना पड़ा धारा 250 के तहत कंटेदार तार और खुटा लेकर पहुंचे राजस्व अमले को ग्रामीणों ने घेर लिया। हालात बिगड़ते ही हंगामा मच गया। विवाद के बाद तहसीलदार को बैरंग वापस लौटना पड़ा। स्थानीय स्तर पर मामला अब गरमाता जा रहा है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है, वरना आंदोलन तेज करने का ऐलान कर दिया। भ्रष्टाचार का काला साया: प्रशासन की खामोशी पर सवाल राजस्व विभाग पर भ्रष्टाचार के आरोप कोई नई बात नहीं। इसके बावजूद जिला प्रशासन अलर्ट मोड में आने के बजाय खामोश तमाशबीन बना हुआ है। अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या लाचार आदिवासियों की पुश्तैनी जमीन बचेगी, या दलालों का राज यूं ही चलता रहेगा..? यह सवाल पूरे जिले में गूंज रहा है और आदिवासी समुदाय में आक्रोश की आग भड़का रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर न्याय नहीं मिला, तो सड़कें फिर गवाह बनेंगी।