सूरजपुर-ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाने व उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए महात्मागांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) शुरू की गई थी। लेकिन धरातल पर इस योजना में फर्जीवाड़ा होने से वास्तविक व्यक्ति को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। कुछ ऐसा ही मामला प्रकाश मे आया प्रतापपुर विकास खण्ड के ग्राम पंचायत गोविन्दपुर में जहाँ मनरेगा में फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। जिला कलेक्टर सहित जिला पंचायत मे किये गये शिकायत मे ग्राम पंचायत के भूतपूर्व सरपंच,सचिव के मिलीभगत से मेट द्वारा फर्जी जॉब कार्ड तैयार कर मस्टर रोल में फर्जी नाम भरकर उसका भुगतान उठाने का मामला आया है। मेट वर्तमान में पंच वार्ड क्रमांक 02 से निर्वाचित हुए शिवप्रसाद पिता रामधनी जो अविवाहित है जिसके द्वारा फर्जीवाड़ा करते हुए समल कुमारी को पत्नी बताकर ग्रामपंचायत गोविन्दपुर के भूतपूर्व सरपंच सचिव अन्य के सहयोग से जॉब कार्ड बनाया गया है जिसका नम्बर - सीएच-05-015-006-001-977-अ है। जबकि ग्रामीणों सहित शिकायतकर्ता शैलेन्द्र पटेल का कहना कि इस नाम से कोई भी महिला ग्राम पंचायत में निवासरत नहीं है और ना कभी मनरेगा कार्यों में काम किया। गौरतलब है कि ग्रामीणों को जब इस बात की हकीकत पता चली तो उन्होंने मेट शिवप्रसाद से फर्जी कार्ड के बारे जानकारी पूछी तो उसके द्वारा कहा गया कि जाओ जो करना है मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता ! बरहाल ग्रामीणों का कहना है कि आसपास के कई गाव मे इस तरह के मनरेगा का फर्जी जाब कार्ड बनाकर बिना काम किये मजदूर बनकर हजारों रूपये हर महीने निकाल रहे हैं। अब जो पैसा गरीबों को मिलना चाहिए वो इन्हें बैठे-बिठाए मिल रहा हैं। फिलहाल शिकायतकर्ता ने सपूर्ण मामले की जांच की गुहार लगाई है। इस संबंध मे जिला पंचायत के सीईओ अश्वनी देवांगन ने बताया कि पुरे मामले की जांच की जायेगी जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

राजेश सोनी सूरजपुर- 14 साल से अलग रहे एक पति पत्नी का फिर से मिलन किसी चमत्कार से कम नही था,जी हां सूरजपुर जिले के भटगाव् पुलिस थाने क्षेत्र डुमरीया से 14 साल पहले गुम हुई पत्नी को तलाश कर रहे पति कि खोज पश्चिम बंगाल मे जाकर खत्म हुआ.... दरअसल साल 2006 मे भटगांव थाना क्षेत्र के डुमरीया गांव निवासी प्रमिला कि मानसिक स्थिति खराब हो जाने से ट्रेन के रास्ते निकल पङी और जा पहुची पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले में...जहां जाने के बाद उसकी हालत ठीक हो गई लेकिन हजारो किलोमिटर दुर नए राज्य नए भाषा के बीच उसकी मानसिक स्थिति ठिक हो जाने के बाद ना तो उसे अपने राज्य का पता था और ना ही रास्ते का केवल याद था तो पति और गांव का नाम...ऐसे मे आसरा नाम के अनाथ आश्रम मे रहकर अनाथ बच्चो कि सेवा करने लग गई थी| कई बार अपने पति को खत भी लिखती लेकिन पता नही होने के कारण पोस्ट नही कर पाती थी|14 साल मे धीरे धीरे वो अपनी भाषा भी भुल गई और पुरी तरह से बांग्ला भाषा बोलने लगी|तो वही दुसरी ओर उसका पति भुवनेस्वर अपनी पत्नी कि तलाश मे दर दर भटकने लगा| पत्नी के गम मे पति भी खुद मानसिक रुप से बिमार लगने लगा था और सायकल से उत्तर प्रदेश राज्य तक खोजने चला गया था| एक ओर गुम हुई पत्नी पश्चिम बंगाल मे अपनी पहचान खोते जा रही थी तो वही पुलिस भी लंबे अरसे तक खोजबीन से थक कर फाईल भी बंद कर दिया था|लेकिन पति भुवनेश्वर के सामने जो चुनौती था वो कोई कम नही था जहां पत्नी के गुम होने का गम और पांच बच्चो का पालन पोषण के बीच समाज के लोग गुम पत्नी के अंतिम संस्कार करने का दबाव बनाने लगे थे वही पति अपने पत्नी के सकुशल मिलने कि आश मे मंदिर और पुजारीयो के चक्कर काटने लगा था साथ ही अपनी पत्नी के अंतिम संस्कार करने से बचता रहा|ऐसे मे पत्नी कलकत्ता के जिस अनाथ आश्रम मे रहती थी वहा कि संचालिका तुलसी मायती ने इंटरनेट का सहारा लेकर डुमरीया गांव को खोज निकाला और भटगांव पुलिस थाने से संपर्क किया जिसके बाद पुलिस कि टीम पुरी जांच पङताल के बाद पति को लेकर कलकत्ता रवाना हो गई और प्रमिला को लेकर वापस आ गई|दोनो पति पत्नी के मिलने को लेकर पुरे गांव मे ही खुशी का माहौल है तो वही आसपास सहित क्षेत्र के ग्रामीण 14 साल से भटके जोड़ो को मिलाने की भट्गाव पुलिस की पहल की खुले दिल से प्रशंसा कर रहे है|

सूरजपुर- सेंटर फाॅर एडवांस रिसर्च (सीफाॅर) संस्था नई दिल्ली के द्वारा जिला चिकित्सालय सूरजपुर के सभाकक्ष में आत्महत्या निवारण जागरूकता कार्यशाला सम्पन्न हुआ| तनाव के कारण कोई आत्महत्या ना हो और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता को बढ़ाना हमारी कोशिश होना चाहिये कलेक्टर दीपक सोनी ने यह बात आत्महत्या रिपोर्टिंग बी मीडिया संवेदीकरण के दौरान आज कही। उन्होंने कहा तनाव सभी के जीवन में होता है लेकिन हमे लोगों को इस बात के लिए प्रेरित करना चाहिये कि जीवन अनमोल है और संघर्ष से सफलता मिलती है। यह हम सबका कर्तव्य है और मीडिया की इसमें अहम भूमिका है। आत्महत्या आज कल एक आम बात बन गई है लेकिन जीवन का अंत करना समस्या का समाधान नही होता है। हम सबका कर्तव्य बनता है ऐसी सोच वाले लोगों कि हर प्रकार से सहायता करें ताकि वह जीवित रह सकें। इस मीडिया कार्यशाला का आयोजन राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम और नई दिल्ली स्थित सेंटर फॉर एड्वोकेसी एंड रिसर्च ने मिलकर किया था इसका उद्देश्य पत्रकारों को आत्महत्या कि रिपोर्टिग के बारें में संवेदनशील बनाना था। इस मौके पर डा. राजेश पैकरा, नोडल मानसिक स्वास्थ्य, सूरजपुर ने बताया कि मानसिक स्वास्थ्य पर जन जागरूकता लाने कि जरुरत है। उन्होने बताया विश्व भर में हर साल लगभग 8 लाख आत्महत्यें होती है जिसमें से 21 प्रतिशत भारत में होती है । सेंटर फॉर एड्वोकेसी एंड रिसर्च की वरिष्ट परामर्शदात्री सुश्री आरती धर ने आत्महत्या रिपोर्ट लेखन पर चर्चा करते हुए बताया राष्ट्रीय अपराध  रिकॉर्ड ब्यूरो (एन सी आर बी), 2018  के अनुसार 24.7 प्रति 100,000 व्यक्ति की दर के साथ छत्तीसगढ़ देश में सर्वाधिक आत्महत्या की दरों वाले राज्यों में से एक है। राष्ट्रीय औसत 10.6/100,000 है। राज्य के दुर्ग-भिलाई नगर में आत्महत्या की दर भारतीय शहरों में दूसरे स्थान पर है। यहाँ आत्महत्या की दर  33.1 प्रति 100,000 व्यक्ति है। आत्महत्या या आत्महत्या के प्रयास विभिन्न कारणों से किये जाते हैं जैसे घरेलू समस्यायें, परीक्षाओं में असफलता या नशे की आदत- लेकिन शोधों में यह पाया गया है कि मीडिया में आत्महत्याओं पर आने वाली खबरें बाकी लोगों को उन तरीकों की नकल कर वैसा ही कदम उठाने के लिए प्रेरित करती हैं। इसे कॉपी कैट इफेक्ट’’ कहा जाता है। एक ही समय में कई अलग-अलग चीजों के अचानक बिगड़ जाने से उत्पन्न हुई स्थिति परिणाम स्वरूप आत्महत्या की घटनाओं को पैदा करती है। इसका कोई एक कारण नहीं होता है और न ही ये प्रवृत्ति किसी एक विशेष प्रकार के व्यक्ति में पायी जाती है। इसके जैविक कारण भी हो सकते हैं जैसे आनुवांशिकी (जेनेटिक्स), पूर्वानुमानित कारण जैसे न्यूरोलॉजिकल विकार या नशे की आदत, या अचानक उद्वेलित कर देने वाले अन्य कोई कारण जैसे निराशा, लोगों के बीच किसी कारणवश शर्मिंदगी या उसका भय होना, संसाधन तक पहुँच होना, कोई बड़ी असफलता या नुकसान होना। इस विषय की गंभीरता को संज्ञान में लेते हुए विश्व स्वास्थ संगठन ने 2008 में आत्महत्या पर रिपोर्टिंग के लिए मीडिया दिशानिर्देश बनाये द्य ये दिशानिर्देश पत्रकारों को आत्महत्या से जुड़ी खबरों की संवेदनशील रिपोर्टिंग करने की सलाह व मार्गदर्शन देते हैं। दिशानिर्देश इन रिपोर्टों के शीर्षक लिखने में सावधानी बरतने की सलाह भी देते हैं। इसके साथ ही ऐसी रिपोर्टों को सनसनी खेज न बनाने और आत्महत्या के तरीकों को विस्तार से न बताने की वकालत भी करते हैं। एक ऐसे समय में जब अधिक से अधिक लोगों की पहुँच पारंपरिक और सोशल मीडिया तक होती जा रही है, आने वाले समय में स्थितियों के और बिगड़ने की संभावना है। इन स्थितियों में ये बहुत आवश्यक है कि लोगों को आत्महत्या के विषय पर जागरूक किया जाये। पैरोकारी की इस प्रक्रिया में मीडिया की महत्त्वपूर्ण भूमिका है।   निम्न बिन्दुओं हैं..... १) मीडिया को ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए जो आत्महत्या को सनसनीखेज या फिर एक सामान्य सी बात बनाती हो या इसे समस्याओं के हल के तौर पर दिखाती हो द्य अक्सर देखा गया है कि लोगों का ध्यान आकर्षित करने के उद्देश्य से शीर्षक सनसनीखेज बनाये जाते हैं द्य अधिकाँश रिपोर्टों के लिये ये न्यायोचित हो भी सकता है लेकिन आत्महत्या पर रिपोर्ट लिखते समय ऐसा बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि ये पाठक पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं द्य इसलिये इस बात पर ध्यान देना भी जरूरी है कि शीर्षक सनसनीखेज न बनाये जायें द्य शीर्षक में आत्महत्या शब्द को इस्तेमाल करने से बचा भी जा सकता है।  २) आत्महत्या की रिपोर्टों को पृष्ठ में मुख्य स्थान पर लगाने व उनके गैर जरूरी दोहराव से बचना जनहित के लिए एक अच्छा प्रयास हो सकता है द्य इसके साथ ही आत्महत्या या आत्महत्या की कोशिश में अपनाये गए तरीकों को विस्तार से बताने से बचें । ३) जहाँ तक सम्भव हो रिपोर्ट में मृत व्यक्ति की फोटो का इस्तेमाल करने से बचें । ४) रिपोर्ट को इस तरीके से लिखा जा सकता है कि उसमें इस्तेमाल किये गये तरीके के बारे में न बताया जाये और इसका खबर पर कोई प्रभाव भी न पड़े । ५) आत्महत्या करने वाले व्यक्ति के परिवार जनों के प्रति संवेदनशीलता दिखायें और ये जानकारी दें कि आत्महत्या की प्रवृत्ति देखने पर कहाँ से मदद लें द्य आत्महत्या की रोकथाम के लिए किये जा रहे प्रयासों में एक जरूरी पक्ष ये समझना भी है कि मीडियाकर्मी स्वयं भी आत्महत्या की ऐसी रिपोर्टों से प्रभावित हो सकते हैं । मानसिक बीमारी एवं आत्महत्या के मामलों की रिपोर्टिंग पर पीसीआई द्वारा अपनाए गए दिशा-निर्देश। पिछले वर्ष प्रेस कौंसिल ऑफ इंडिया ने भी विश्व स्वास्थ संगठन की तर्ज पर ही आत्महत्या रिपोर्टिंग के लिए दिशानिर्देशजारी किये है और मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 की धारा 24 (1) के उद्देश्य से मानसिक बीमारी से संबंधित समाचारों के प्रकाशन एवं रिपोर्टिंग से संबंधित परिषद ने मानदंड अपनाया है, जिसके अनुसार मीडिया मानसिक स्वास्थ्य प्रतिष्ठान में उपचार के दौरान किसी व्यक्ति के संबंध में तस्वीरों या किसी अन्य जानकारी को प्रकाशित नहीं करे।कार्यशाला में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हरीश राठौर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ  आर एस सिंह सिविल सर्जन डॉ शशी तिर्की डीपीएम अनीता पैकरा राज्य विधिक सलाहकार सुश्री ख्याति जैन मौजूद रही।