सौरभ द्विवेदी सूरजपुर.  छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशनकार्डों के नवीनीकरण का कार्य 01 दिसंबर से 28 फरवरी 2025 तक बढ़ाया गया है। जो भी राशनकार्डधारी नवीनीकरण अभी तक नही करायें है। वह 28 फरवरी 2025 तक नवीनीकरण करा सकतें है। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के मंत्री दयाल दास बघेल ने लोगों की सुविधा को देखते हुए छूटे हुए राशनकार्डधारी हितग्राहियों का प्राथमिकता से ऑनलाईन नवीनीकरण के आवेदन के लिए तारीख बढ़ाने के निर्देश खाद्य विभाग को दिए है। हितग्राही उचित मूल्य दुकान स्तर पर ऑनलाइन प्रक्रिया के जरिए राशन कार्ड के नवीनीकरण हेतु इलेक्ट्रॉनिक आवेदन प्रस्तुत करने की सुविधा भी दी जा रही है।

सौरभ द्विवेदी सूरजपुर.   कलेक्टर एस जयवर्धन एवं अपर कलेक्टर श्रीमती नयनतारा सिंह तोमर  द्वारा आवेदक सेजल विश्वकर्मा, दीपा सिंह, संध्या सिंह, श्रीमती सुचिता सिंह, प्रकाश कुमार तिवारी, कलावती पैकरा, प्रज्जवल साहू, पुष्पराज सिंह, सुशील कुमार पैकरा, जतीन कुमार पासवान, श्रीमती सोनी देवी सोनी को जिले के विभिन्न विभागों में पदस्थापना करते हुए अनुकम्पा नियुक्ति आदेश पत्र प्रदाय किया गया।  गौरतलब है कि शासकीय कर्मचारी के आकस्मिक निधन हो जाने के कारण मृत्यु उपरांत उनके आश्रित पुत्र, पुत्री, पत्नी द्वारा अनुकंपा नियुक्ति हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था। जिला प्रशासन की ओर से कलेक्टर द्वारा आवेदन प्राप्ति पर त्वरित कार्यवाही करते हुये अनुकंपा नियुक्ति की कार्यवाही शीघ्र पूर्ण की गई। जो जिला प्रशासन के संवेदनशील कार्यशैली का परिचायक है।

सौरभ द्विवेदी सूरजपुर.   राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के दिशानिर्देशन एवं माननीय छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के मार्गदर्शन में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सूरजपुर गोविद नारायण जांगडे  के द्वारा 14 दिसम्बर, दिन शनिवार को जिला न्यायालय सूरजपुर, कुटूम्ब न्यायालय सूरजपुर, तालुका न्यायालय प्रतापपुर एवं जिले के समस्त राजस्व न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा।  नेशनल लोक अदालत में वर्चुअल एवं फिजिकल दोनों ही माध्यम से प्रकरणों की सुनवाई की जायेगी। नेशनल लोक अदालत में न्यायालय में लंबित राजीनामा योग्य आपराधिक एवं सिविल मामले, मोटर दुर्घटना दावा मामले, परिवारिक मामले, राजस्व मामले व अन्य राजीनामा योग्य मामले तथा बैंक ऋण, विद्युत, जल के बकाया देयकों का प्रीलिटिगेशन मामलों को नेशनल लोक अदालत में रखे जायेगें। मामलों की सुनवाई हेतु जिला न्यायालय सूरजपुर, तालुका न्यायालय प्रतापपुर, कुटुम्ब न्यायालय सूरजपुर में सुनवाई हेतु खंडपीठ का गठन किया जायेगा। यहीं राजस्व विभागों के मामलों की सुनवाई राजस्व न्यायालयों में की जायेगी जिसमें न्यायालय कलेक्टर, सभी अनुविभागीय न्यायालय एवं समस्त तहसील न्यायालय शामिल है जहां सुनवाई हेतु खंडपीठ का गठन किया जायेगा। लोक अदालत एक ऐसा मंथ है, जहां न्यायालयों में लंबित वाद-विवाद /मुकदमें या प्री-लिटिगेशन चरण के मामलों का आपसी समझौते के आधार पर निपटारा किया जाता है। लोक अदालत विवादों के निपटारे का वैकल्पिक माध्यम है, जहां श्रम व धन की बचत के साथ त्वरित न्याय प्राप्त होता है। लोक अदालत में लोगों के मध्य आपसी मतभेद हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। नेशनल लोक अदालत में वर्चअल मोड पर उपस्थित होने के लिए जिला न्यायालय सूरजपुर की वेबसाईट  https://surajpur.dcourts.gov.in  पर जाकर संबंधित कोर्ट (खण्डपीठ) के आगे दिये लिंक पर क्लीक कर वर्चुअल मोड पर जुड़ा जा सकता है। बैंक ऋणः बकाया बिजली बिल, जल के बकाया देयकों के प्री लिटिगेशन प्रकरणों में पक्षकारों को नियमानुसार छूट दिया जायेगा। जिले वासियों से अपील है कि 14 दिसंबर 2024 के नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक लोग उपस्थित होकर लाभ प्राप्त कर सकते हैं।