सूरजपुर.   खनिज शाखा विभाग के अंतर्गत खनिज अमला, राजस्व अमला एवं जिला स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा जिले में खनिजों का अवैध उत्खनन एवं परिवहन करने वाले अवैध उत्खनन कर्ता, परिवहनकर्ताओं के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है। जांच के दौरान खनिजों पत्थर, मिट्टी, मुरूम, मिट्टी ईट, रेत आदि का अवैध उत्खनन एवं परिवहन करते पाए जाने पर ऐसे कार्यों में संलग्न मशीनरी एवं वाहनों को नियमानुसार जप्त कर अवैध उत्खनन, परिवहन का प्रकरण दर्ज किया जा रहा है, तथा अर्थदंड की वसूली भी की जा रही है। माह जून 2023 में विभागीय अमला एवं जिले में गठित टास्क फोर्स द्वारा खनिज पत्थर, गिट्टी, मुरूम, मिट्टी ईंट, रेत अवैध परिवहन में संलग्न कुल 18 वाहनों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करते हुए अवैध परिवहनकर्ताओं से अर्थदण्ड के रूप में राशि रूपये 3 लाख 74 हजार 64 वसूलकर खजाना दाखिल कराया जा चुका है।

सूरजपुर . कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी संजय अग्रवाल, जिला पंचायत सीईओ सुश्री लीना कोसम एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. प्रियका वर्मा की उपस्थिति में आज जनपद पंचायत प्रतापपुर के सभा कक्ष में मतदाता सूची के द्वितीय संक्षिप्त पुनरीक्षण सत्र में बीएलओ एवं पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण बैठक किया गया। जनपद क्षेत्र के समस्त बीएलओ एवं सुपरवाईजरों को त्रुटि रहित मतदाता सूची के निर्माण हेतु विस्तार से प्रशिक्षण दिया गया। जिसमें बीएलओ को डोर-टू-डोर सघन जांच करते हुए बीएलओ वोटर हेल्पलाइन एप्प के माध्यम से 31 जुलाई 2023 तक कार्य पूर्ण करने के लिए बताया गया। अगले चरण में विभिन्न निर्धारित तिथियों में जिसमें मतदाता सूची के पुनरीक्षण के कार्य किया जाना है। 02 अगस्त 2023 को मतदान एकीकृत मतदाता सूची प्रथम प्रकाशन, दावा आपत्ति करने के तिथि 02 अगस्त 2023 से 31 अगस्त 2023 तक, दावा आपत्ति हेतु विशेष तिथियों 12,13 एवं 19, 20 अगस्त 2023 होगी। प्राप्त दावा आपत्तियों का निराकरण 22 सितंबर 2023 तक किया जायेगा। मतदाता सूची का डाटाबेस तैयार करना एवं पूरक सूचियों की छपाई 29 सितंबर 2023 तक की जायेगी। त्रुटि रहित मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 04 अक्टूबर 2023 को किया जाना सुनिश्चित है। इस प्रशिक्षण सत्र में बीएलओ एवं सुपरवाईजरो को सघन पुनरिक्षण के साथ-साथ तीन विभिन्न प्रकार की सूचीयों को तैयार करने की जानकारी दी गई। जिसमें पीडीएस मतदाता सूची, 80 वर्ष से अधिक के समस्त मतदाता तथा दिव्यांग मतदाताओं की सूची शामिल है। बीएलओ का पुनरीक्षण के संबंध में विभिन्न प्रकार के कार्य जैसे मतदाताओं के नाम जोड़ने के लिए फार्म 6, नाम हटाने के लिए फार्म 7 तथा संषोधन करने के लिए फार्म 8 विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। प्रशिक्षण सत्र में जिला निवार्चन अधिकारी, उप निर्वाचन अधिकारी एवं जिला सीईओ के द्वारा बीएलओ को उनके दायित्वों से अवगत कराते हुए त्रुटिरहित मतदाता सूची निर्माण हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये। साथ ही प्रशिक्षण सत्र में उपस्थित बीएलओ, सूपरवाइजरों एवं अन्य लोगों को मतदान के लिए शपथ दिलाई गई। जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर प्रेमचंद सोनी एवं विधानसभा स्तरीय टीम द्वारा बीएलओं एवं सुपरवाइजरों को प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान प्रतापपुर एसडीएम श्रीमती दीपिका नेताम, जनपद सीईओ निजामुद्दीन सहित जनपद के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे।

सूरजपुर. जिस शासकीय सड़क मद की भूमि पर ग्रामीणों क  रास्ता था उसे गांव के दबंगों ने खुलेआम कब्जा कर मकान का निर्माण करा दिया जिससे ग्रामवासी आना-जाना हो गया है अवरुद्ध. पूरा मामला भैयाथान ब्लाक के हर्रापारा का है जहाँ के रहने वाले विजेन्द्र कुशवाहा ने राजस्व सचिव को पत्र लिखकर बताया कि उसकी स्वामित्व व आधिपत्य की पैतृक भूमि ग्राम भैयाथान (हर्रापारा) प.इ.नं.13 रा.नि.मं. व तह. भैयाथान, जिला सूरजपुर (छ.ग.) में ख0नं0 619 / 1 रकबा 0.03 हे. भूमि स्थित है उक्त भूमि से लगी हुई शासकीय सड़क मद की भूमि ख.नं. 847, 425 रकबा 0.25 लगी हुई है। जिससे ग्रामवासी आवाजाही करते है। गांव के उग्रसेन, राजकुमार, सुरेन्द्र ने शासकीय सड़क मद की भूमि में जबरन कब्जा कर मकान निर्माण किया है, निर्माण करने के समय वह तहसील भैयाथान के समक्ष विधिवत शिकायत कर निस्तारी बंद होने जानकारी भी दिया था जिसका कार्यवाही विलम्ब से करने के कारण मकान बनकर तैयार हो गया, हल्का पटवारी से मौका जांच करने पर हल्का पटवारी ने स्पष्ट रूप से बताया कि ये लोग शासकीय सड़क मद की भूमि पर मकान निर्माण का कार्य किया है और निस्तारी बंद कर दिया है जिसके बाद भी तहसीलदार भैयाथान के द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं किया गया बल्कि स्थगन आदेश खरिज कर दिया गया। अवैध निर्माण की जानकारी वह तहसीलदार एवं थाना प्रभारी को देते रहे। जबकी हल्का पटवारी ने बेजा कब्जा के संबंध में अपना प्रतिवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया है जिसके बाद भी कोई कार्यवाही नही हुई। जिससे ग्रामीण सहित मवेशियों का निस्तारी आवाजाही बंद होने से ग्रामीण परेशान है। पीड़ित ने कलेक्टर सहित एसडीएम सहित सक्षम अधिकारियो से गुहार लगा कर बेजाकब्जा हटाने की फरियाद की थी लेकिन किसी तरह कार्यवाही न होने पर पीड़ित ने राजस्व सचिव को पत्र लिखकर शासकीय सड़क मद के भूमि को जबरन किये गये कब्जा से बेदखली की कार्यवही कराने की गुहार लगाई है।