सूरजपुर. धोखाधड़ी के मामलों में पीड़ितो को न्याय दिलाने के लिए पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा रेंज रामगोपाल गर्ग (भा.पु.से.) ने जिले में पंजीबद्ध धारा 420 भादसं के प्रकरणों का जल्द निराकरण कराने के निर्देश दिए है जिसके बाद से ही पुलिस अधीक्षक सूरजपुर रामकृष्ण साहू (भा.पु.से.) ने एक एक कर सभी धोखाधड़ी के मामलों की गहन समीक्षा करते हुए मामले के निराकरण के लिए जांचकर्ता अधिकारी को जरूरी निर्देशों के अलावे आरोपियों की गिरफ्तारी के सख्त हिदायत भी दी है। जिले के थानों की पुलिस पुलिस टीमें फरार आरोपियों की धरपकड़ में भी लगी हुई है। पुलिस अधीक्षक ने मंगलवार को वर्चुअल माध्यम से धारा 420 भादसं के तहत जिले के थाना-चौकी में लंबित सभी मामलों की समीक्षा करते हुए थाना चौकी प्रभारी व विवेचकों से इन प्रकरणों की प्रगति से अवगत हुए और उन्हें निराकरण के निर्देश दिए। उन्होंने विवेचकों को कहा कि धोखाधड़ी से पीड़ित लोगों की मदद तभी होगी जब आरोपी को गिरफ्तार कर मामले का अभियोग पत्र शीघ्रता से न्यायालय में पेश किया जायेगा। धोखाधड़ी को अंजाम देने के बाद फरार चल रहे आरोपियों की दबिश देकर गिरफ्तारी में किसी प्रकार की कोताही ना करने, सूचना तंत्र को मजबूत करते हुए आरोपी की गिरफ्तारी में नई तकनीक की मदद ली जाए और आरोपी दिगर राज्य में ही क्यों न छुपा हो उसे शीघ्रता से पकड़ते हुए जेल की सलाखों के पीछे भेजने के निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक ने धोखाधड़ी की विवेचना कर रहे विवेचकों को सख्त हिदायत दी कि 1 सप्ताह के भीतर अधिक से अधिक आरोपियों की गिरफ्तारी कर विवेचना पूर्ण करें, ऐसे मामलों में जिन विवेचकों के द्वारा लापरवाही बरती जाएगी उनके विरूद्ध एक्शन लिया जाएगा।

सूरजपुर.   कलेक्टर सुश्री  इफ्फत आरा ने समय-सीमा की बैठक में एफआरए ग्रामों में आदर्श ग्राम विकसित किए जाने के संबंध में जानकारी ली। जिले में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम-2006 के तहत् सभी विकासखंड में वन अधिकार पत्र प्रदाय किया गया है। शासन द्वारा प्रत्येक विकासखंड से एक ग्राम का चयन कर वन अधिकार के सभी घटकों का क्रियान्वयन एवं अन्य शासकीय कार्यक्रमों का लाभ दिए जाने के निर्देश है तथा उस ग्राम को वन अधिकार मान्यता प्राप्त अधिनियम के तहत आदर्श ग्राम के रूप में पहले से मौजूद योजना के अंतर्गत ही विकसित किया जाये। जिले में चयनित आदर्श ग्रामों में  जनपद पंचायत सूरजपुर सोनवाही, जनपद पंचायत रामानुजनगर, बरबसपुर, जनपद पंचायत प्रेमनगर तारा, जनपद पंचायत प्रतापपुर- खड़गवाँ कला, जनपद पंचायत  भैयाथान- बुंदिया एवं  जनपद पंचायत ओड़गी- जाज ग्राम को आदर्श ग्राम के रूप में चयनित किया गया है। कलेक्टर ने व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र के सभी प्रकरणों का निराकरण, सामुदायिक वन अधिकार पत्र का प्रदाय, वन संसाधन अधिकार पत्र का प्रदाय, वन अधिकार समिति का गठन, देवगुड़ी विकास, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के तहत् व्यक्तिगत वन अधिकार पत्रों का विकास कार्य, वन अधिकार पत्र धारकों कृषि ऋण की सुविधा, राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना एवं राजीव गांधी किसान न्याय योजना का लाभ, कृषि आदान सामग्री की उपलब्धता, वन अधिकार पत्र धारकों को धान खरीदी का पंजीयन, लघु वनोपज संग्रहण एवं क्रय तथा प्रसंस्करण की व्यवस्था, सामाजिक सुरक्षा योजना एवं शासन की अन्य समस्त योजनाओं का लाभ, शैक्षणिक सुविधाओं की उपलब्धता,कौशल विकास योजना का क्रियान्वयन, सुपोषण योजना का क्रियान्वयन, मलेरिया मुक्ति अभियान सहित शासन से मिलने वाली सभी सुविधाएं एवं उपलब्धता सुनिश्चित करने जनपद सीईओ को निर्देशित किया। उन्होंने सभी जनपद सीईओ को शिविर लगाकर समस्याओं का निराकरण करने के निर्देश दिए। कलेक्टर सुश्री आरा ने जाति प्रमाण पत्र, श्रमिक पंजीयन एवं आयुष्मान कार्ड, केसीसी प्रविष्टि के प्रगति की जानकारी ली तथा शत प्रतिशत श्रमिक पंजीयन एवं आयुष्मान कार्ड बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने मुख्यमंत्री जन चौपाल, कलेक्टर शिकायत शाखा, जन शिकायत एवं लोक सेवा गारंटी आदि के माध्यम से प्राप्त हुए हैं। सभी आवेदनों का निराकरण निर्धारित समय सीमा के भीतर करने निर्देश दिए। उन्होंने राजस्व संबंधित प्रकरण समय अवधि में निराकरण करने निर्देश दिए। उन्होंने धान खरीदी की स्थिति की जानकारी ली एवं डीओ कटने, धान उठाव सहित अन्य जरूरी कार्यवाही समय में सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। आज समय सीमा की बैठक मे जिला स्तरीय एनडीपीएस समिति की बैठक आयोजित किया गया। इंदौर से आये नारकोटिक्स डिपार्टमेंट भारत सरकार के आर सी मीणा ने उपस्थित होकर सभी को मादक द्रव्यों के सम्बंध में जानकारी कर जागरूक किया । कलेक्टर ने ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र में सभी विभाग को समन्वय स्थापित कर सूचना तंत्र मजबूत करने कहा है जिससे अवैध नशीले सामग्रियों पर नियंत्रण किया जा सके तथा इसके लिए जन जागरूकता अभियान चलाने के साथ प्रभावशील कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

सूरजपुर .  छत्तीसगढ़ शासन के तहत सूरजपुर निवेश क्षेत्र की विकास योजना तैयार करने हेतु छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 धारा 17-क (1) के तहत् समिति का गठन किया गया है। जिसमें सभी सदस्य छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के धारा 18 (1) के तहत सूरजपुर विकास योजना 2031(प्रारूप) प्रकाशन निर्धारित अवधि में प्राप्त आपत्ति, सुझाव पर समिति द्वारा आपत्तिकर्ता एवं सुझावकर्ता को सुने जाने हेतु कलेक्ट्रट सभाकक्ष में 9 फरवरी 2023 समय प्रातः 11 बजे बैठक आयोजित की गई है। बैठक में उपस्थित होकर आपत्ति, सुझाव प्रदान कर सकते है।