सौरभ द्विवेदी सूरजपुर. 1 जुलाई 2024 से देशभर में 3 नए आपराधिक कानून अमल में आ चुके है। इन कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन, विभिन्न पहलुओं से डॉक्टर, नर्स व पैरामेडिकल स्टाफ को अवगत कराने कार्यशाला का आयोजन किया गया। आज जिला पुलिस कार्यालय के सभाकक्ष में नए कानूनों पर कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संतोष महतो के द्वारा जिला चिकित्साल के डॉक्टर, नर्स व पैरामेडिकल स्टाफ को नए कानून के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए इस विषय पर चर्चा कर कहा कि 1 जुलाई 2024 से नवीन तीनों कानून के तहत कार्य किए जा रहे है, पुराने कानून की जगह अब नए कानून के तहत कार्य किया जा रहा है। पुलिस एवं चिकित्सक तथा चिकित्सीय क्षेत्र से जुड़े सभी इनका अच्छी तरह अध्ययन करें जिससे इनका जनहित में प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने कहा कि पुलिस का प्रमुख काम अपराध होने से पहले ही रोकना और कानून व्यवस्था बनाए रखना है। पुलिस की अपराध विवेचना सहित घायलों को चिकित्सीय उपचार, मुलाहिजा व पोस्ट मार्डम में डॉक्टर व उनकी टीम का बड़ी महत्वपूर्ण कार्य होता है जिसमें सहयोग करने की बात कही। डीएसपी रितेश चौधरी ने जानकारी देते हुए कहा कि नए कानूनों में ऐसे बहुत से प्रावधान हैं, जो पुलिस को पहले से ज्यादा ताकतवर बनाते हैं। मसलन- पुलिस अब आरोपी को 90 दिन तक हिरासत में रख सकती है, पहले ये अवधि 15 दिन थी। बीएनएसएस के चैप्टर 13 के सेक्शन 173 में प्रावधान है कि पुलिस अधिकारी को किसी संगीन मामले की शिकायत मिलने पर प्रथम सूचना पत्र लिखने से पहले अपने सीनियर ऑफिसर से अनुमति लेकर 14 दिन की प्राथमिक जांच करनी होगी।’ यानी पुलिस अधिकारी को 14 दिन का समय मिलेगा, जिसमें वो तय करेगा कि मामले में प्रथम दृष्टया केस बनता है या नहीं। प्रत्येक दिवस पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किए गए लोगों की जानकारी सभी थाना-चौकी व पुलिस कंट्रोल रूम के नोटिस बोर्ड में चश्पा किए जाने के बारे में बताया। डीएसपी मुख्यालय महालक्ष्मी कुलदीप ने नए कानून के तहत जांच करने की शक्ति के बारे में बताया और कहा कि पुलिस को किसी मामले की जांच करने का अधिकार प्राप्त है। पुलिस मामले से जुड़े सबूतों, बयानों और वस्तुओं को भी इकट्ठा कर सकती है। साथ ही न्यायालय पुलिस को मामले की जांच करने के लिए आदेशित कर सकती हैं। बीएनएसएस में इसका जिक्र चैप्टर 13 के सेक्शन 173 से लेकर 196 तक है। बीएनएसएस के सेक्शन 43(3) के तहत पुलिस अधिकारी अपराध की प्रकृति और गंभीरता को ध्यान में रखते हुए किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करते समय या ऐसे व्यक्ति को अदालत में पेश करते समय हथकड़ी का इस्तेमाल कर सकता है। इस दौरान थाना प्रभारी सूरजपुर विमलेश दुबे, सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक डॉ. अजय मरकाम, जिला चिकित्सालय के स्टाफ नर्स व पैरामेडिकल स्टाफ मौजूद रहे।

सौरभ द्विवेदी उदयपुर. झिरमिटी के जंगल में युवक का सड़ा-गला शव मिला है, यह हत्या या दुर्घटना? पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलेगा राज,तीन दिनों से लापता था युवक ,उदयपुर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है | ग्राम झिरमिटी, अलकापुरी निवासी जीरजोधन पिता बौधा कुजूर का सड़ा-गला शव आज शुक्रवार को सतखन्ना नाला के पास जंगल में मिला। जीरजोधन 8 अप्रैल की सुबह करीब 8 बजे अंबिकापुर रजिस्ट्री का नकल निकलवाने के लिए घर से निकला था, लेकिन शाम तक वापस नहीं आया। परिजनों ने दो दिन तक उनकी खोजबीन की, लेकिन कोई अता-पता नहीं मिला। इसके बाद 10 अप्रैल को उदयपुर थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई।पुलिस और परिजनों के मुताबिक, 10 अप्रैल को जीरजोधन की गाड़ी घटनास्थल से कुछ दूरी पर ऊपर की ओर बरामद हुई थी। आज जंगल में तलाशी के दौरान सतखन्ना नाला के पास जीरजोधन का शव सड़ी-गली हालत में मिला। शव से उठ रही दुर्गंध और उसमें पड़े कीड़ों के कारण आसपास मौजूद लोग परेशान दिखे। उदयपुर थाना प्रभारी कुमारी चंद्राकर के नेतृत्व में उप-निरीक्षक आभाष मिंज और अन्य पुलिस कर्मियों ने घटनास्थल का मुआयना किया। शव को पोस्टमार्टम के लिए उदयपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) की मर्चुरी में रखवाया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जीरजोधन की मौत का कारण अभी स्पष्ट नहीं है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा हो पाएगा। फिलहाल यह अनुमान लगाया जा रहा है कि यह हत्या, दुर्घटना या अन्य कोई वजह हो सकती है। मृतक के परिजन सदमे में हैं और उनका रो-रोकर बुरा हाल है। ग्रामीणों ने भी इस घटना पर शोक जताया है। पुलिस ने परिजनों से पूछताछ शुरू की है और आसपास के लोगों से भी जानकारी जुटाई जा रही है।

सौरभ द्विवेदी सूरजपुर.   छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर एस. जयवर्धन जिले के प्रत्येक ग्राम पंचायतों एवं उनके आश्रित ग्रामों में 14 अप्रैल से ’’ग्राम सभा’’ आयोजित किया जाता है। छ.ग. पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 129 (ख) (3) के तहत गणपूर्ति के साथ-साथ ग्राम सभा में सदस्यों की शत-प्रतिशत उपस्थिति करवाने का दायित्व सरपंच, पंच एवं सचिव का होगा। ग्राम सभा के लिए गए निर्णयों की अधिकतम 15 मिनट की वीडियो रिकार्डिंग विडियो को ’’ग्राम सभा निर्णय’’ जीएस निर्णय मोबाइल एप्प में अपलोड किया जाना है तथा ग्राम सभा के गतिविधियों को वाइब्रेंट ग्राम सभा पोर्टल  https://meetingonline.gov.in   एवं जीपीडीपी पोर्टल में शत प्रतिशत अपलोड किया जाए।