गोविन्द शर्मा बिलासपुर:- शहर में कानून व्यवस्था चरमा सी गई है इसका ताजा केस है बिलासपुर शनिचरी स्थित जेवलर्स दुकान में दिन दहाड़े डकैती इसके पहले विगत दिनो एक व्यापाऱी पर जान लेवा हमला जिसका मुख्य आरोपी अभी भी फरार है आज उसके बाद आज ये बड़ी घटना घटित बताती है कि बिलासपुर शहर इस समय प्रदेश ही नही देश का सबसे असुरक्षित शहर हो गया है आज की वारदात,तीन व्यक्ति जेवलर्स दुकान में कट्टे की नोक में डकैती का असफल प्रयास करते है ओर दुकानदार की बाहुदरी से एक डकैत पकड़ा गया इस घटना में दुकानदार के पैर पर गोली लगी है ।पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, गोंड़पारा स्थित दीपक ज्वेलर्स में तीन अज्ञात नकाबपोश लुटेरों के द्वारा लूट का असफल प्रयास किया गया, जिसमें दुकान के संचालक दीपक सोनी को जांघ के पास गोली लगी जिसे अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया है डॉक्टरों के द्वारा खतरे से बाहर होना बताया गया है. घटना के बाद बिलासपुर पुलिस के द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है. घटना में प्रयुक्त दो कट्टे, दो राउंड, एक चाकू, मोटरसाइकिल, एक मोबाइल बरामद किया गया है. दो अन्य फरार आरोपियों की भी पहचान कर ली गई है और नाकेबंदी करके पता तलाश किया जा रहा है.

चंद्र शेखर शर्मा कवर्धा सरकारी शिक्षा रास्ते में पड़ी हुई एक कुतिया है, जिसको कोई भी ठोकर मारकर चला जाता है। जो भी मंत्री, अधिकारी आते हैं बजाय इसके कि वह शिक्षा व्यवस्था को ठीक करें, शिक्षकों को जिम्मेदार मानकर बात शुरू करते है। हर आदमी सरकारी शिक्षा के खिलाफ वक्तव्य देकर चला जाता है, मगर उसके लिए कुछ नहीं करता।" श्री लाल शुक्ल जी की बातें 56 बरस गुजरने के बाद भी छत्तीसगढ़ के मौसम को जानते समझते भी स्कूल खोलने और बन्द करने के बदलते तुगलकी निर्णयों के चलती प्रासंगिक लगती है । सालों से स्कूल खोलने बन्द करने की पुरातन नियमो को बदल कर मई की तमतमाती गर्मी में स्कूल खोलने का निर्णय और गर्मी के बहाने पुराने फिर ढर्रे में आना वह भी ऐसे युग मे जब आधुनिक टेक्नोलॉजी के चलते महीनों पहले ही हर घण्टे की मौसम की जानकारी मिल जाती है बावजूद स्कूल खोलने के तुगलकी निर्णय और बंद करने की बेबसी एसी कमरो में बैठ कर शिक्षा निति बनाने और निर्णय करते नए नए आदेश जारी करने वाले बुद्धिजीवी व जनप्रतिनिधियो की कार्यशैली समझ से परे है । शिक्षा को लेकर साल दर साल प्रयोग करने की नीति ने शिक्षा व्यवस्था का कबाड़ा कर के रख दिया है । शिक्षा कोई जनमघुट्टी या पोलियो की दवा नहीं जो बच्चे का मुँह खोला और डाल दी दो बूँद शिक्षा की और बच्चो को मिल गई शिक्षा । यहां पदस्थ होने वाला हर आफ़सर अपना नया प्रयोग करके चलता बनता है । शिक्षा विभाग देश की जीती जागती सबसे बड़ी प्रयोगशाला बन कर रह गया है । एसी गाड़ी में सफर कर आफिस पहुंच एसी कमरे में मिनरल वाटर की ठंडी बोतलों के बीच बनाई जाने वाली प्रायोगिक योजनाओं को झेले पालक बच्चे और गुरुजी इसीलिए श्रीलाल शुक्ल जी की लाइने "सरकारी शिक्षा रास्ते में पड़ी हुई एक कुतिया है, जिसको कोई भी ठोकर मारकर चला जाता है। " आज भी प्रसांगिक लगती है । और अंत में :- जो चाँद था साहब, वो कच्चे मकान में छिप गया, खूबसूरती का अवार्ड, शहर की अमीरज़ादी ले गई

राजेश सोनी सुकमा. सुकमा जिले में मंगलवार को हजारों ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया. ग्रामीणों का आरोप है कि कलेक्टर विनीत नंदनवार उनकी समस्या नहीं सुनते हैं और इसी के विरोध में सर्व आदिवासी समाज के लोग कलेक्टर को हटाने की मांग को लेकर आंदोलन पर उतर आए. हजारों ग्रामीणों की भीड़ को पुलिस भी नहीं रोक पाई और कलेक्ट्रेट परिसर के मुख्यद्वार को तोड़कर ग्रामीण अंदर घुस आए जहां जमकर नारेबाजी की गई. सर्व आदिवासी समाज ने बताया कि, 11 मार्च को समाज के कुछ सदस्य विभिन्न समस्याओं को लेकर कलेक्टर से मिलने के लिए पहुंचे थे काफी देर तक इंतजार करवाने के बाद भी कलेक्टर उनसे नहीं मिले जिसके बाद से ग्रामीणों में कलेक्टर के प्रति जमकर गुस्सा फूटा. मंगलवार को कोया, गोंड, मुरिया, माड़िया, धुरवा, कलार, धाकड़ समेत सर्व आदिवासी समाज के लोग इकठ्ठा होकर कलेक्टर को हटाने की मांग को लेकर आंदोलन पर उतर आए. ग्रामीणों की प्रमुख मांग तेंदूपत्ता संग्राहक कार्यकर्ताओं को नगद भुगतान कर 100 गड्डी का ₹700 किया जावे.महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत लंबित मजदूरी भुगतान, आदिवासी के नाम से फर्जी जाति पर कार्यरत शासकीय कर्मचारियों को तत्काल बर्खास्त किया जाए,पांचवी अनुसूची क्षेत्र में गैर संवैधानिक रूप से बनाए गए तीन नगर पंचायत जिनमें सुकमा दोरनापाल और कोंटा को पुनः ग्राम पंचायत बनाया जाए, जिले में ईसाई मिशनरी आदिवासियों को बहला-फुसलाकर जबरन धर्मांतरण पर सख्त कार्रवाई, जिले के हजारों बेकसूर आदिवासियों को नक्सलियों के नाम पर जेल भेजा गया मामले की निष्पक्ष जांच, एड्समेटा गोली कांड में मारे गए निर्दोष आदिवासियों के परिजनों को मुआवजा, सरकार के शर्तों के अनुसार बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता, वन अधिकार अधिनियम 2006 को पूर्ण रुप से लागू कर समुदायिक अधिकार, पांचवी अनुसूची क्षेत्र में पेसा कानून अ लागू करने की मांगे थी.