उदयपुर. कोल प्रभावित ग्राम साल्ही जनार्दनपुर में वन अमला द्वारा पेड़ों की कटाई का काम आज शुरू किया गया जिसका ग्राम साल्ही हरिहरपुर और फतेहपुर के ग्रामीणों ने जमकर विरोध दर्ज कराते हुए पेड़ों की कटाई का काम रोक दिया. एक ओर जहां सरगुजा जिले के ग्रामीणों द्वारा परसा कोल खदान का लगातार विरोध कर धरना प्रदर्शन किया जा रहा तो वहीं इसी कोल परियोजना के सूरजपुर जिले में आने वाले प्रभावित ग्राम जनार्दनपुर के जंगल में कटाई का काम मंगलवार को वन विभाग द्वारा शुरू किया गया. आज सुबह लोगों की आंख खुली तो देखा कि चारों और जंगल में पेड़ कटे हुए पड़े हुए हैं इसे देखते हुए ग्रामीणों का आक्रोश भड़क उठा और पेड़ों की कटाई में लगे लोगों को पेड़ काटने से सैकड़ों की संख्या में इकट्ठा होकर मना किया .पेड़ काटने से रोके जाने के बाद सूरजपुर जिला प्रशासन ग्राम साल्हि जनार्दनपुर के जंगल पहुंच गए और ग्रामीणों से बातचीत करने लगे परंतु प्रशासन और ग्रामीणों के बीच बातचीत का नतीजा नहीं निकला. ग्रामीणों ने एक सुर में कहा हम किसी भी सूरत में जंगल नहीं कटने देंगे. विदित हो कि सरगुजा जिले का साल्ही और सूरजपुर जिले का जनार्दनपुर का जंगल आपस में लगा हुआ है. इस बारे में बात करने पर रामानुजनगर वन परिक्षेत्राधिकारी आरसी प्रजापति ने बताया कि मंगलवार को लगभग 300 पेड़ों की कटाई की गई है ग्रामीणों द्वारा विरोध किये जाने के बाद पेड़ों की कटाई का काम फिलहाल बन्द किया गया है. कुल 1586 पेड़ों को काटे जाने की बात भी वनपरिक्षेत्राधिकारी द्वारा बताई गई है साथ ही उन्होंने ने कहा उच्चाधिकारियों से निर्देश प्राप्त होने के बाद आगे कि कार्यवाही की जाएगी. इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल चौकी तारा प्रभारी तैनात रहे.

प्रदेश के पत्रकार संगठनों से आग्रह आंदोलन का समर्थन कर एकता का परिचय देकर आंदोलन में शामिल हो। अम्बिकापुर-: छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा संगठन अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति छत्तीसगढ़ के द्वारा प्रदेश में सरकार एवं प्रशासनिक अत्याचार बन्द करने , बिना जांच पत्रकारों पर हुई एफआईआर की वापस लेने एवं जेल में बंद पत्रकारों को नि:शर्त रिहा के साथ प्रदेश में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू किया जाए को लेकर 6 मई को अम्बिकापुर में प्रदेश स्तरीय धरना,ज्ञापन एवं जेलभरो आंदोलन किया जाएगा । धरना प्रदर्शन में प्रदेश के हजारों की संख्या में पत्रकार अम्बिकापुर में पहुँचने की बात कहि है। अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष गोविन्द शर्मा ने प्रदेश के अन्य पत्रकार संगठनों को भी आमंत्रित किया है कि अब हमें एकता दिखाने का समय आ चुका है पत्रकार जगत इस सरकार में जितना प्रताड़ित हो रहा है वो पहले कभी नही हुआ आयेदिन पत्रकारों पर प्रशासन ,पुलिस प्रशासन द्वेषपूर्ण कार्यवाही करके पत्रकारों को जेल भेजा रहा है जिसके खिलाफ 6 मई को प्रदेश स्तरीय धरना एवं जेल भरो आंदोलन का आगाज हुआ है जिसमे सभी पत्रकार संगठन,समाजिक संगठन,बार एसोसिएशन समर्थन देकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराए एवं प्रदेश में पत्रकार सुरक्षा कानून जल्द से जल्द लागू हो सके उसके लिए एकता के साथ इस लड़ाई में शामिल हो। अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति की प्रदेश स्तरीय ऑनलाइन बैठक में हर जिले ,ब्लॉक में बैठक करके आंदोलन में अधिक से अधिक पत्रकार शामिल हो सके उसकी तैयारी करने में सहमति हुई एवं अन्य पत्रकार संगठनों से भी इस आंदोलन में शामिल होने की अपील की गई । अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति ने राष्ट्रीय महासचिव महफूज खान,राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राकेश परिहार,राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नितिन सिन्हा, अम्बिकापुर जिलाध्यक्ष सुशील बखला,सूरजपुर जिलाध्यक्ष राजेश सोनी,बलरामपुर जिलाध्यक्ष शैलेन्द्र सिंह मनेंद्रगढ़ जिलाध्यक्ष सुरजीत सिंह रैना को 6 मई के आन्दोलन की जिम्मेदारी दी गई है ।

सरगुजा. बरियों में संचालित क्रेशर में लगभग 2 साल पहले एक युवक की कट कर हुई मौत के मामले में आज अजजा आयोग के अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह जांच में पहुंचे. उन्होंने मृतक के परिजनों से मुलाकात कर सभी के बयान दर्ज किए.पूरा मामला साल 2020 का है शिव नारायण की जून महीने में बरियों में संचालित क्रेशर मशीन में कटने से उसकी मौत हो गई थी. मामले में पुलिस की टीम ने जांच पड़ताल किया था हलाकि मृतक के परिजनों ने इसमें हत्या का आरोप लगाया था और एसपी,आई जी समेत अन्य अधिकारियों से शिकायत भी की थी लेकिन वहा से निराश मिलने पर परिजनों ने अनुसूचित जनजाति आयोग में शिकायत दर्ज कराये थे. आज अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त भानु प्रताप सिंह अपनी टीम के साथ गांव में पहुंचे और मृतक के परिजन से मुलाकात कर बयान भी दर्ज किए. अजजा आयोग के अध्यक्ष श्री सिंह ने बताया कि पूरे मामले की जांच की जा रही है जो भी तथ्य सामने आएंगे उस आधार पर आगे शासन को अवगत कराया जाएगा और अगर इसमें कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए भी अनुशंसा की जाएगी।