राजेश सोनी अंबिकापुर. सरगुजा के दौरा कार्यक्रम में आर एस विश्वकर्मा अध्यक्ष छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग को छत्तीसगढ़ स्वर्णकार वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश पदाधिकारी ने मिलकर यह मांग रखी की छत्तीसगढ़ प्रदेश में बड़ी आबादी सुनारों की है जो पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आते हैं जो प्राकृतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। सोनार जाति के अधिकांश लोग स्वर्ण आभूषणों से निर्माता एवं विक्रेता है। इस व्यवसाय के जुड़े लाखों कारीगरों की आर्थिक स्थिति अत्यंत चिंताजनक है जिनके उत्थान की आवश्यकता है। इन कारीगरों के आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान हेतु मध्य प्रदेश एवं राजस्थान में पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आने वाले स्वर्णकारों के लिए स्वर्ण कला बोर्ड का गठन किया गया है ।जिसके माध्यम से उनके बेहतर प्रशिक्षण, ऋण तथा कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है। तथा मध्य प्रदेश एवं राजस्थान के तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी पिछड़ा वर्ग के स्वर्णकारों के लिए स्वर्ण कला बोर्ड का गठन करने की अनुशंसा शासन को भेजने का निवेदन किया गया। इसके लिए स्वर्णकार वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष डॉ डी०के० सोनी, प्रदेश कोषाध्यक्ष अखिलेश सोनी, सरगुजा युवा स्वर्णकार के जिलाध्यक्ष जितेंद्र सोनी, पूर्व पार्षद सिंधू सोनी ने ज्ञापन दिया है ।

सौरभ द्विवेदी उदयपुर. सुप्रीम कोर्ट द्वारा एसटी एससी वर्ग के आरक्षण में उप वर्गीकरण लागू करने की बात कहे जाने के विरोध में एसटी एससी समाज का भारत बंद का आयोजन किया गया था। उदयपुर ब्लाक में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया। जिसमे बड़ी संख्या में समाज के लोगो धरना प्रदर्शन में शामिल हुए और उप वर्गीकरण के विरोध में बातें कहीं। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जिलाध्यक्ष नवल सिंह वरकड़े और साल्ही सरपंच विजय कुमार कोर्राम ने कहा कि आरक्षण में उप वर्गीकरण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसे निरस्त नहीं करने की दशा में आंदोलन को और तेज किया जाएगा। वक्ताओं ने कहा कि एसटी एससी समाज के हितों की रक्षा के लिए यह आवश्यक है कि आरक्षण में कोई भी बदलाव न किया जाए। उन्होंने सरकार से मांग की कि वह सुप्रीम कोर्ट के फैसले को निरस्त करे और एसटी एससी वर्ग के आरक्षण को सुरक्षित रखे। कार्यक्रम में काफी संख्या में लोग मौजूद रहे और उन्होंने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। आयोजकों ने कहा कि अगर सरकार ने उनकी मांगें नहीं मानी तो वे आंदोलन को और तेज करेंगे। उन्होंने कहा कि एसटी एससी समाज के हितों की रक्षा के लिए वे किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से एसटी एससी समाज ने अपनी एकता और संघर्ष को दिखाया है। उन्होंने सरकार को संदेश दिया है कि वे अपने हितों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। उक्त कार्यक्रम में नवल सिंह बरकडे जिलाध्यक्ष गो० गोंगपा सरगुजा,  रामजीत सिंहआरमोर ब्लाक अध्यक्ष उदयपुर, विजय कोर्राम सरपंच साल्ही, समल सिंह अर्मो, मनोहर सिंह उईके, मोहे लाल उईके, महेश कुसरा,तेजू राम पोर्ते, बनकेश्वर टेकाम, हरि बरकडे, सुनेन्द्र सिंह, वरकडे, राजीव मरकाम, ठाकुर पोर्ते, देवल सरोटिया, खेम सिंह पोर्ते, संगीता श्याम, मधू श्याम, राधा श्याम, रामलखन कोर्राम, श्रवण वरकड़े, धन साय पोर्ते, मनसाय कुसरो, सुखनंदन पोर्ते, ठाकुर राम वरकड़े इत्यादि शामिल रहे।

अंबिकापुर. 1 जुलाई 2024 से लागू होने वाले तीन नए आपराधिक कानूनो विषय पर विशेष जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन अंबिकापुर में केंद्रीय संचार ब्यूरो अंबिकापुर एवं जन शिक्षण संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय संचार ब्यूरो प्रमुख हिमांशु सोनी, विशेषज्ञ वक्ता के रूप में वरिष्ठ अधिवक्ता आफताब सिद्दीकी एवं जन शिक्षण संस्थान के संचालक एम सिद्दीकी तथा बहुतायत संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थिति थे। विशेषज्ञ वक्ता आफताब सिद्दीकी ने छात्रों को नए कानून के बारे में जानकारी देते हुए कहा की भारतीय स्वभाव के अनुरूप कानून बनाने की दिशा में नए आपराधिक कानून और अधिक पीड़ित केंद्रित बनने की दिशा में महत्वपूर्ण बदलाव के साथ ले गए हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 , में पीड़ितों के अधिकारों को कई तरीकों से परिभाषित और सुरक्षित किया गया है, जो पीड़ितों को अपराधी कार्रवाई में सक्रिय भागीदार बनता है। 30 से अधिक ऐसे प्रावधान है जो पीड़ितों के अधिकारों को प्रभावी ढंग से प्राथमिकता देते हुए उनकी रक्षा करते हैं। ब्यूरो प्रभारी हिमांशु सोनी ने छात्रों को जानकारी देते हुए कहा कि नए कानून के लागू होने के साथ कोई व्यक्ति ई एफआईआर या किसी भी पुलिस थाने में फिर एफ आई आर दर्ज कर सकता है, भले ही थाने का कार्य क्षेत्र कुछ और भी हो। एफ आई आर की प्रति इलेक्ट्रॉनिक तरीके से प्राप्त की जा सकती है। जांच में प्रगति के बारे में पुलिस द्वारा 90 दिनों के भीतर सूचित करना जरूरी होगा। निर्धारित समय सीमा के भीतर ईमेल के जरिए कैसे से जुड़े दस्तावेज प्राप्त किया जा सकते हैं। परीक्षण और किसी निर्धारित जगह पर गवाही देने के लिए आरोपी पीड़ित्य गवाह के तौर पर ऑडियो वीडियो कांफ्रेंस के जरिए पेश हो सकता है और फैसला को ऑनलाइन पढ़ा जा सकता है।कार्यक्रम के अंत में छात्र-छात्राओं ने नए कानून के संबंध में अपनी जिज्ञासा व प्रश्न उपस्थित विशेषज्ञ वक्ता के सम्मुख रखे, जिसका निराकरण तात्कालिक रूप से विशेषज्ञ वक्ता के द्वारा किया गया।