​दो दिनों में दूसरी बड़ी घटना: क्षेत्र में भालुओं के हमले से अब तक 5 लोग घायल, ग्रामीणों में भारी आक्रोश और दहशत। ​सूरजपुर। जिले के वन परिक्षेत्र बिहारपुर के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत सपहा में वन्यजीवों के हमले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। आज सुबह शौच के लिए निकले एक ग्रामीण पर दो जंगली भालुओं ने जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे उपचार के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ​प्राप्त जानकारी के अनुसार सपहा निवासी सुरेश कुमार केवट सुबह अपने घर से कुछ दूरी पर शौच के लिए निकला था। उसी दौरान जंगल की दिशा से आए दो खूंखार भालुओं ने अचानक हमला बोल दिया। अप्रत्याशित हमले से बेबस सुरेश जमीन पर गिर गया और खुद को बचाने के लिए शोर मचाने लगा। ​उनकी चीख-पुकार सुनकर आसपास के ग्रामीण लाठी-डंडे लेकर मौके पर दौड़े। ग्रामीणों की भारी भीड़ और साहस को देखकर भालू पीड़ित को छोड़कर जंगल की ओर भाग निकले। आनन-फानन में लहूलुहान सुरेश को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिहारपुर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों की देखरेख में उनका इलाज जारी है। ​दो दिन पहले भी हुआ था हमला, दहशत में ग्रामीण ​बिहारपुर वन परिक्षेत्र में वन्यजीवों और मानव के बीच द्वंद्व खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। गौरतलब है कि महज दो दिन पहले भी इसी क्षेत्र में भालू के हमले से चार ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हो गए थे। 48 घंटे के भीतर लगातार हुई इस दूसरी वारदात से सपहा सहित आसपास के दर्जनों गांवों में दहशत का माहौल है। ग्रामीण अब सुबह और शाम के वक्त घरों से बाहर निकलने में भी कतरा रहे हैं। ​वन विभाग की बढ़ी मुश्किलें ​बैक-टू-बैक हुई इन घटनाओं ने बिहारपुर वन अमले की चुनौतियों को दोगुना कर दिया है। ग्रामीण सुरक्षात्मक इंतजाम न होने से विभाग के प्रति नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। अब देखना होगा कि वन्यप्राणियों को रिहायशी इलाकों में आने से रोकने और ग्रामीणों को सुरक्षा देने के लिए वन विभाग क्या ठोस कदम उठाता है।

खेल और सामाजिक चेतना का संगम: सूरजपुर के दूरस्थ अंचल में राष्ट्रीय स्तर की कुश्ती प्रतियोगिता शुरू ​सूरजपुर। जिले के दूरस्थ अंचल बिहारपुर में आज से भव्य 'कुश्ती महादंगल' प्रतियोगिता का शुभारंभ हो गया है। “उज्जवल भविष्य की कामना के साथ नशा मुक्त समाज की स्थापना” की विशेष थीम पर आयोजित इस प्रतियोगिता को लेकर पूरे क्षेत्र के खेल प्रेमियों में भारी उत्साह देखा जा रहा है। आयोजकों के अनुसार, इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य केवल मनोरंजन करना नहीं, बल्कि युवाओं को खेलों के प्रति प्रेरित कर समाज से नशाखोरी को समूल नष्ट करना है। ​इस महादंगल में देश के कोने-कोने से आए प्रतिष्ठित पहलवान अपने दांव-पेच का प्रदर्शन करेंगे। प्रतियोगिता की मुख्य विशेषताएं दोनों वर्गों में मुकाबले है खेल का रोमांच बढ़ाने के लिए महिला एवं पुरुष दोनों ही श्रेणियों में मुकाबले आयोजित किए जा रहे हैं। कुश्ती के दंगल में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, बनारस, गोरखपुर, नेपाल, आगरा, कानपुर, इलाहाबाद और इटावा जैसे क्षेत्रों के राष्ट्रीय स्तर के नामी पहलवान हिस्सा ले रहे हैं। विशेष आकर्षण हरियाणा के सुप्रसिद्ध पहलवानों की उपस्थिति इस प्रतियोगिता का मुख्य आकर्षण बनी हुई है, जिनकी भागीदारी से मुकाबलों के बेहद रोमांचक होने की उम्मीद है। इस विशाल आयोजन के सूत्रधार और समाजसेवी नित्यानंद पाठक की देखरेख में समिति द्वारा व्यापक तैयारियां की गई हैं जिसमें दर्शकों के बैठने की सुचारू व्यवस्था, सुरक्षा के कड़े इंतजाम और खिलाड़ियों के लिए विशेष बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित की गई हैं। ग्रामीण अंचल में इतने बड़े स्तर के आयोजन से स्थानीय युवाओं को आगे बढ़ने की प्रेरणा तो मिल ही रही है, साथ ही क्षेत्र के व्यापारियों और छोटे दुकानदारों के लिए भी यह आर्थिक रूप से बेहद लाभकारी साबित हो रहा है।आयोजन समिति ने समस्त क्षेत्रवासियों से अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर इस महादंगल का आनंद लेने और खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करने का आग्रह किया है।

सूरजपुर । केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के तहत आदिवासी और जनजातीय क्षेत्रों के बच्चों को उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सुरक्षित आवास देने के उद्देश्य से शुरू किया गया 'एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय' अब लापरवाही और कथित भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता नजर आ रहा है। सूरजपुर जिले के प्रतापपुर विकासखंड अंतर्गत सरनापारा में करीब 38 करोड़ रुपये की लागत से निर्माणाधीन इस विद्यालय भवन में तकनीकी मानकों और सुरक्षा नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि ठेकेदार और विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत के कारण इस बहुप्रतीक्षित परियोजना का भविष्य अंधकार में है। तकनीकी मानकों की अनदेखी: बिना बेस ढलाई के ही खड़ी की जा रही छत ​वर्तमान में विद्यालय के किचन ब्लॉक का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसे लेकर गंभीर तकनीकी सवाल खड़े हो गए हैं। ​ कमजोर फाउंडेशन: बिना नीचे बेस ढलाई किए ही ऊपर सेंटरिंग कर सीधे छत ढलाई का कार्य किया जा रहा है। ​ नियमों का उल्लंघन: तकनीकी मानकों के अनुसार ढलाई के लिए लगाई जाने वाली सरिया जाली (Iron Mesh) की दूरी अधिकतम 6 इंच होनी चाहिए, लेकिन यहाँ इसे 9 से 10 इंच की दूरी पर बांधा गया है। ​ अमानक सामग्री: निर्माण कार्य में विशेषज्ञों की राय के विपरीत बेहद कमजोर माने जाने वाले महज 8 एमएम (8mm) के सरियों का उपयोग धड़ल्ले से किया जा रहा है, जिससे पूरे भवन की मजबूती संदिग्ध हो गई है। लोहे की जगह बांस-लकड़ी का सहारा, मजदूरों की जान भी जोखिम में ​निर्माण स्थल पर सुरक्षा मानकों की अनदेखी का आलम यह है कि भारी ढलाई के लिए जहाँ लोहे के मजबूत सपोर्ट सिस्टम (Iron Jacks) का उपयोग होना चाहिए, वहाँ बांस और लकड़ियों के सहारे सेंटरिंग टिकी हुई है। ​ मौके पर मची अफरा-तफरी: सूत्रों के अनुसार, जब मीडिया की टीम ग्राउंड जीरो पर पड़ताल करने पहुंची, तो वहां हड़कंप मच गया। आनन-फानन में ढलाई कार्य को रोक दिया गया और मजदूरों को वहां से हटा दिया गया, जो कार्य की अपारदर्शिता को साफ बयां करता है। इसके अलावा, साइट पर किसी भी जिम्मेदार तकनीकी इंजीनियर की नियमित मौजूदगी नहीं रहती है। निर्माण कार्य पूरी तरह श्रमिकों के भरोसे चल रहा है, जिन्हें हेलमेट, सेफ्टी बेल्ट या बूट्स जैसे बुनियादी सुरक्षा उपकरण भी मुहैया नहीं कराए गए हैं। ​राजनीतिक संरक्षण और पुरानी शिकायतों पर चुप्पी का आरोप ​ग्रामीणों का कहना है कि यह पहला मौका नहीं है जब इस निर्माण कार्य पर उंगली उठी हो। इससे पहले भी घटिया निर्माण सामग्री, प्लास्टर में सीमेंट की कमी और अवैध रेत के इस्तेमाल को लेकर खबरें सामने आ चुकी हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि ठेकेदार को कथित तौर पर ऊंचे राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, जिसके कारण प्रशासन बार-बार मिल रही शिकायतों के बावजूद ठोस कार्रवाई करने से बच रहा है। ​हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी हादसे की पुनरावृत्ति का डर ​स्थानीय निवासियों ने कुछ वर्ष पूर्व सरनापारा स्थित हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में हुए हादसे का हवाला देते हुए गहरा आक्रोश जताया। वहां भी करोड़ों की लागत से बने क्वार्टर नंबर 6 की छत का प्लास्टर गिरने से एक कोर्ट कर्मचारी की पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई थीं। ग्रामीणों ने आशंका जताई है कि यदि इस ₹38 करोड़ के मेगा प्रोजेक्ट की उच्चस्तरीय जांच नहीं की गई, तो भविष्य में यहाँ पढ़ रहे मासूम आदिवासी बच्चों के जीवन के साथ कोई बड़ा खिलवाड़ हो सकता है। ​प्रशासनिक प्रतिक्रिया ​ "पूर्व में मिली शिकायतों के बाद एक जांच टीम गठित कर मौके का निरीक्षण कराया गया था, जिसमें तकनीकी कमियां और गुणवत्ता संबंधी खामियां पाई गई थीं। इसकी रिपोर्ट जिला मुख्यालय भेजी जा चुकी है। अब पुनः आपके (मीडिया के) माध्यम से नई गड़बड़ियों की जानकारी मिली है। इसे अत्यंत गंभीरता से लेते हुए मैं स्वयं तत्काल मौके का निरीक्षण करूंगी और पूरी वस्तुस्थिति की रिपोर्ट कलेक्टर महोदय को सौंपकर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।" ​— ललिता भगत , एसडीएम, प्रतापपुर स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की मांग ​अब ग्रामीण और स्थानीय जनप्रतिनिधि इस पूरे मामले की किसी स्वतंत्र और उच्चस्तरीय तकनीकी एजेंसी से जांच कराने तथा दोषी ठेकेदार, लापरवाह इंजीनियरों व संबंधित अधिकारियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग पर अड़े हैं।