सूरजपुर. भैयाथान में हाइड्रो पावर प्लांट के कर्मचारियों द्वारा एक युवक के साथ गुंडागर्दी व मारपीट मामले के पांच दिन बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया है। नए वर्ष के जश्न पर पावर प्लांट के कर्मचारियों द्वारा एक आदिवासी युवक को प्लांट के अंदर ले जाकर बेदम पिटाई की गई थी ।जिसका वीडियो सोशल मीडया में वायरल हो रहा था।बताया गया है कि भैयाथान के हाइड्रो पावर प्लांट के कर्मचारी प्लांट परिसर में नए साल की रात डीजे की धुन में जश्न मना रहे थे।डीजे की तेज आवाज पर जब गांव का आदिवादी युवक विनय पावले ने विरोध किया तो वहाँ मौजूद प्लांट कर्मचारी भड़क गए और विनय के साथ मारपीट कर दिया।इस मारपीट की घटना का किसी ने वीडियो बना सोशल मीडिया में वायरल कर दिया। इस घटना के बाद ग्रामीण आक्रोशित होकर कार्यवाही की मांग कर रहे थे।भैयाथान पुलिस से पीड़ित युवक ने शिकायत दर्ज कराई थी।जिसके पांच दिन बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया है।जिसमे प्लान्ट के क्रमिक प्रबंधक संतोष सिंह सहित तेजबहादुर व एक अन्य के विरुद्ध बीएनएस की धारा 115( 2) 296,3(5) तथा 351(2) के धाराओं के तहत जुर्म दर्ज कर मामले की जांच शुरू की है।

सूरजपुर. जिले के नगर पंचायत जरही में मंगलवार को कांग्रेस पार्षदों ने नगर पंचायत कार्यालय के मुख्य द्वार पर बैठकर विरोध प्रदर्शन किया । इस दौरान घंटो कार्यालय का ताला खुलने नहीं दिया । कांग्रेस पार्षदों ने करीब तीन घंटे तक कार्यालय का ताला नहीं खुलने दिया और कार्यालय के मुख्य द्वार पर धरने पर बैठे रहे। इस दौरान नगर पंचायत का कामकाज पूरी तरह ठप्प रहा। कांग्रेस पार्षदों का आरोप है कि नगर पंचायत अध्यक्ष कांग्रेस के निर्वाचित पार्षदों के वार्डों के साथ लगातार पक्षपात किया जा रहा है। पार्षदों ने मुख्य नगर पालिका अधिकारी पर भी गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि सीएमओ पार्षदों का सम्मान नहीं करते और बिना प्रस्ताव व बिना परिषद बैठक के मनमाने तरीके से कार्य कर रहे हैं, जिससे निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा हो रही है। नगर पंचायत उपाध्यक्ष उर्मिला राजवाड़े ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि निकाय चुनाव को लगभग एक वर्ष पूरा होने वाला है, लेकिन आज तक उपाध्यक्ष कार्यालय में नाम का बोर्ड तक नहीं लगाया गया है और न ही परदा लगाया गया है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में कई बार सीएमओ से आग्रह किया गया, लेकिन हर बार बजट नहीं होने का हवाला दिया जाता है, जबकि नगर पंचायत अध्यक्ष के कार्यालय में सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हैं। वहीं वरिष्ठ पार्षद सिद्धनाथ शर्मा ने आरोप लगाया कि नगर पंचायत में करीब ढाई करोड़ रुपये के निर्माण कार्य स्वीकृत हुए हैं, लेकिन इनमें से अधिकांश कार्य अध्यक्ष के करीबी पार्षदों के वार्डों में ही कराए गए हैं। कांग्रेस पार्षदों के वार्डों में जहां नाली जैसी बुनियादी जरूरतें थीं, वहां इन महत्वपूर्ण कार्यों को नजरअंदाज कर दिया गया। उन्होंने कहा कि परिषद बैठक में सभी वार्डों में समान रूप से कार्य कराने का आश्वासन दिया गया था, जो अब तक पूरा नहीं हुआ है। साथ ही एक वर्ष बीत जाने के बावजूद पीआईसी (प्रेसिडेंट-इन-काउंसिल) का गठन नहीं होना भी गंभीर लापरवाही है। कांग्रेस पार्षदों की एकजुटता और विरोध के बाद नगर पंचायत सीएमओ ने अधिकारियों को मौके पर भेजकर पार्षदों की मांगों को लिखित आश्वासन दिया। इसके बाद पार्षदों ने कर्मचारियों को कार्यालय में प्रवेश करने दिया और प्रदर्शन समाप्त किया। इस दौरान नगर पंचायत उपाध्यक्ष उर्मिला राजवाड़े ,पार्षद करीना राजवाड़े ,तुलसी सिहं , सुमन जायसवाल ,सिद्धनाथ शर्मा ,जुही सोनी , निशा बीजू , पवन साय , राहुल जायसवाल ,नम्रता महंत उपस्थित रही। एक वर्ष और दो बार तालाबंदी उल्लेखनीय है कि निकाय चुनाव संपन्न हुए अभी एक वर्ष भी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन यह दूसरी बार है जब नगर पंचायत सीएमओ की कार्यशैली से नाराज होकर पार्षदों ने कार्यालय में तालाबंदी जैसे हालात उत्पन्न किए हैं। पार्षदों ने चेतावनी दी है कि यदि प्रशासनिक रवैये में सुधार नहीं हुआ तो वे आने वाले दिनों में चक्का जाम सहित उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे।

रमेश गुप्ता बिहारपुर सूरजपुर. बिजली की समस्या की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन आंदोलन कर रहे बिहारपुर क्षेत्र के ग्रामीणों को 3 महीने का आश्वासन मिलने पर खत्म हुआ। आज अनिश्चितकालीन आंदोलन का 9वा दिन जिला प्रशासन ने आंदोलनकारियो की सुध लेते हुए भैयाथान अनुविभागीय अधिकारी चांदनी कवर,वन विभाग के परिक्षेत्राधिकारी, विद्युत विभाग के जिला अधिकारी को आंदोलन स्थल पर भेजा। आंदोलनकारियो से सार्थक चर्चा पहल करते हुए आंदोलनकारियो का विश्वास हासिल कर बात की। जिसमे विद्युत विहीन ग्रामों के प्रतिनिधीयों के समक्ष विधुत विभाग, राजस्व विभाग एवं वन विभाग के अधिकारीयों द्वारा उच्च कार्यालय को प्रेषित प्रस्ताव की जानकारी एवं वन विभाग से प्राप्त अनापत्ति की जानकारी दी गई। अविद्युतकृत ग्रामों में विद्युत लाईन में विस्तार के प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त होने उपरान्त अविलम्ब कार्य प्रारंभ करने की बात कहते हुए आंदोलनकारी, जनप्रतिनिधी के साथ ग्रामीणों के समक्ष कार्य स्वीकृति हेतु 3 माह के समय पर सहमति देते हुए अनिश्चितकालीन हड़ताल को शांति पुर्वक समाप्त करवाया है।