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सोई सरकार को जगाने की 'थाली गूंज' : सूरजपुर में काली साड़ी पहनकर सड़कों पर उतरीं आंगनबाड़ी महिलाएं, पोषण व्यवस्था पूरी तरह ठप!

Subhas Gupta

Thu, Nov 19, 2026

सूरजपुर में आंगनबाड़ी कर्मचारियों की 'थाली खनक' से हिली व्यवस्था, काली साड़ी में सड़क पर उतरीं महिलाएं, सरकार की चुप्पी पर कड़ा प्रहार

सूरजपुर। "पोषण और सम्मान के बड़े-बड़े दावों के बीच जमीनी हकीकत कितनी बेरंग है, इसकी बानगी सूरजपुर की सड़कों पर साफ दिखी।" अपनी जायज और तीन सूत्रीय मांगों को लेकर तीन दिन से हड़ताल पर बैठी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का सब्र अब जवाब दे गया है। शासन की बेरुखी से नाराज कर्मचारियों ने आज काली साड़ी पहनकर और थाली बजाते हुए सड़क पर उतरकर सरकार को जगाने की तीखी कोशिश की। आक्रोशित रैली के जरिए संयुक्त कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा गया और आंदोलन को आर-पार की लड़ाई में बदलने का ऐलान कर दिया गया।

जब पोषण की थाली ही खाली हो जाए, तो दावों का क्या मोल?

तीन दिनों से जारी हड़ताल के बावजूद सरकार के कानों पर जूं तक न रेंगने का खामियाजा अब जिले के मासूमों और माताओं को भुगतना पड़ रहा है। आंगनबाड़ी केंद्रों के ताले और ठप कामकाज ने व्यवस्था की पोल खोल दी है। 3 से 6 वर्ष के बच्चों का गर्म भोजन बंद होने से उनके निवाले पर संकट गहराया है। शिशुवती माताओं को मिलने वाले टेक होम राशन (THR) की आपूर्ति ठप पड़ गई है। कुपोषित बच्चों की निगरानी और गर्भवती महिलाओं की आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह चरमरा गई हैं।

प्रदर्शनकारी महिलाओं ने बच्चों के पोषण आहार बाधित होने पर दुख तो जताया, लेकिन दो टूक कहा कि इसकी पूरी जवाबदेही उस शासन की है जो आंख मूंदे बैठा है।

160 रुपये में डेटा और वादों का झुनझुना: कर्मचारियों की असली मांगें

महंगाई के दौर में मामूली मानदेय और 160 रुपये के मोबाइल डेटा रिचार्ज पर काम करने की मजबूरी का हवाला देते हुए महिलाओं ने सरकार के सामने अपनी पीड़ा और सख्त मांगें रखीं जिसमें नियमितीकरण हो और मानदेय बढ़ाकर 30,000 रुपये किया जाए। रिटायरमेंट पर सम्मानजनक एकमुश्त राशि मिले। अनुभव के आधार पर सीधी पदोन्नति दी जाए। मोबाइल डेटा रिचार्ज भत्ता 160 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये किया जाए।

अब रायपुर में गूंजेगी महापड़ाव की हुंकार

प्रदर्शनकारियों ने साफ लफ्जों में चेतावनी दी है कि यदि शासन ने जल्द सुध नहीं ली, तो आंदोलन जिले तक सीमित नहीं रहेगा। 11 और 12 दिसंबर को रायपुर में प्रदेश स्तरीय महापड़ाव आयोजित किया जाएगा और इसके बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल की राह पकड़ी जाएगी।

अब सवाल यह है कि क्या शासन पोषण अभियानों के नारों से आगे बढ़कर इन जमीनी कर्मचारियों की पीड़ा और बच्चों के भविष्य पर कोई ठोस फैसला लेगा, या फिर यह 'थाली खनक' यूं ही गूंजती रहेगी?

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