डिजिटल इंडिया का करिश्मा : कागजों में 'गायब' हुए अन्नदाता, तहसीलदार साहब 'लापतागंज' के रास्ते में!
Subhas Gupta
Tue, Nov 17, 2026
सूरजपुर। जिले का चांदनी बिहारपुर क्षेत्र इन दिनों किसी जादुई शो से कम नहीं चल रहा है! यहाँ किसानों ने खेतों में पसीना बहाकर धान की ऐसी बंपर फसल उगाई है कि देखकर आँखें चौंधिया जाएं। लेकिन, जैसे ही आप सरकार के ‘स्मार्ट’ एग्रीस्टेक पोर्टल और गिरदावली के जादुई चश्मे से इन खेतों को देखेंगे, तो माथा पीट लेंगे। जिन किसानों ने पिछले साल शान से सरकारी केंद्रों पर धान बेचा था, इस डिजिटल तंत्र की कृपा से वे रातों-रात या तो ‘बेज़मीन’ हो चुके हैं या फिर अंतरिक्ष में गायब किसी एलियन की तरह कागजों से पूरी तरह ‘अदृश्य’ हो चुके हैं!
जब नीम-हकीमों ने संभाल लिया गिरदावली का मोर्चा!
खबर है कि हमारे यहाँ गिरदावली का पवित्र और गंभीर काम बिना किसी ट्रेनिंग के गांव के कुछ नौसिखिए और अप्रशिक्षित युवकों से करवा लिया गया। अब जिन्हें यह तक नहीं पता कि खेत और खलिहान में क्या अंतर है, उन्होंने कलम चलाई तो कागजों में धान की जगह सीधे ‘भ्रान्ति’ पैदा कर दी! नतीजा यह है कि लहलहाती फसल देखकर भगवान भी खुश हैं, पर ऑनलाइन रिकॉर्ड में वही खेत या तो बंजर दिख रहे हैं या फिर वहां कोई अजूबी फसल उग आई है।
तहसीलदार साहब 'लापता गंज' के रास्ते में हैं!
इस गजब के सिस्टम में सोने पर सुहागा यह है कि जिस कुर्सी पर बैठकर इन गलतियों को सुधारा जाना चाहिए, वह कुर्सी ही खाली है! जनाब, तत्कालीन तहसीलदार के निलंबन को 10-12 दिन बीत चुके हैं। ऊपर से नए तहसीलदार के आने का फरमान (आदेश) भी जारी हो चुका है, लेकिन साहब शायद रास्ते में किसी लंबी सैर पर निकल गए हैं जो अब तक बिहारपुर पहुंचे ही नहीं!
साहब के न होने से तहसील ऑफिस में ताला तो नहीं लगा है, लेकिन कामकाज पूरी तरह ‘कोमा’ में जरूर चला गया है। हालत यह है कि गिरदावली की गलतियों को सुधारने के लिए 300 से अधिक आवेदन है।
अक्टूबर से काट रहे हैं चक्कर, अब तो सीएम हेल्पलाइन भी थक गई!
किसानों की इस रामकहानी का क्लाइमेक्स यह है कि वे इस डिजिटल भूलभुलैया से बाहर निकलने के लिए दावा-आपत्ति का फॉर्म भर-भरकर अपने जूते घिस चुके हैं। कभी बिहारपुर तहसील की देहरी नापते हैं, तो कभी सीएम हेल्पलाइन पर फोन कर-कर के अपने गले की नसें फुला चुके हैं। उधर, सरकारी अमला ऐसे गहरी और मीठी नींद में सोया है कि कुंभकर्ण भी शरमा जाए!
अब अन्नदाता का पारा सातवें आसमान पर है। किसानों को साफ-साफ डर सता रहा है कि कहीं ऐसा न हो कि धान खरीदी की तारीख निकल जाए और वे अपनी गाढ़ी कमाई औने-पौने दामों में किसी चालाक बिचौलिए को बेचने पर मजबूर हो जाएं।
त्रस्त किसानों ने अब जिला प्रशासन को खुली चेतावनी दे डाली है— "या तो फौरन नए तहसीलदार को गद्दी पर बैठाओ, मैदानी अमले को दौड़ाकर खेतों का भौतिक सत्यापन कराओ और पोर्टल की गड़बड़ियां ठीक करो, वरना अन्नदाता सड़कों पर उतरकर ऐसा सिस्टम सुधार करेगा कि सब जाग जाएंगे!"
अब देखना यह है कि इस चेतावनी के बाद प्रशासन की नींद खुलती है, या किसानों के आंसुओं पर ही सिस्टम अपनी चाय की चुस्की लेता रहेगा!
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