'कागजी घोड़े' दौड़ाने वाले ठेकेदारों की शामत : पीडब्ल्यूडी सचिव ने सड़क पर उतरकर पकड़ी लापरवाही की नब्ज
Subhas Gupta
Sat, Nov 21, 2026
सूरजपुर/अंबिकापुर। एसी दफ्तरों में बैठकर निर्माण कार्यों की 'सब चंगा सी' वाली रिपोर्ट भेजने वाले अफसरों और 'कछुआ चाल' से सड़कें बनाने वाले ठेकेदारों की तबियत उस वक्त बिगड़ गई, जब लोक निर्माण विभाग (PWD) के सचिव मुकेश कुमार बंसल खुद दो दिनों के लिए सरगुजा संभाग की सड़कों पर उतर आए। जशपुर, सरगुजा, सूरजपुर और बलरामपुर-रामानुजगंज जिलों के तूफानी दौरे में जब जमीन की हकीकत सामने आई, तो फाइलों में चमक रही सड़कों और इमारतों की पोल खुलने में देर नहीं लगी।
सड़क संधारण में कोताही और सुस्त निर्माण पर सचिव बंसल ने ऐसा 'चाबुक' चलाया कि लापरवाह ठेकेदारों को सीधे नोटिस थमाने, बैंक गारंटी राजसात करने और ब्लैकलिस्ट करने के फरमान जारी हो गए।
संधारण में 'गायब' ठेकेदारों पर गिरी गाज: बैंक गारंटी होगी जब्त
सरगुजा जिले के दरिमा-मैनपाट और बरियो-धौरपुर मार्ग का निरीक्षण करने पहुंचे सचिव को जब संधारण अवधि (मेंटेनेंस पीरियड) में भी सड़कों का हाल बेहाल मिला, तो उनका पारा चढ़ गया। करोड़ों का भुगतान लेने के बाद मरम्मत से मुंह मोड़ने वाले दोनों मार्गों के ठेकेदारों की बैंक गारंटी राजसात करने के लिए नोटिस जारी करने और सुधार न होने पर उन्हें ब्लैकलिस्ट करने के सख्त निर्देश दिए गए।
दरिमा-मैनपाट मार्ग की रिटेनिंग वॉल, पुल-पुलियों और गार्डवॉल की बदरंग हालत पर भी नाराजगी जताई गई और तत्काल पेंटिंग कराने को कहा गया।
सोनतराई-मैनपाट मार्ग पर कमलेश्वरपुर थाना चौक से कैंप नंबर-2 मंदिर तक 1.20 किमी फोरलेन सड़क के लिए संशोधित प्राक्कलन मांगा गया है।
मेडिकल कॉलेज के ठेकेदार को नोटिस, इंजीनियरों की तय हुई 'ड्यूटी'
निर्माण कार्यों में लेटलतीफी का आलम यह है कि मेडिकल कॉलेज अस्पताल भवन जैसे संवेदनशील प्रोजेक्ट की रफ्तार भी सुस्त पड़ी है। इस पर सचिव ने संबंधित ठेकेदार को नोटिस थमाने का आदेश दिया। यही नहीं, दफ्तरों में बैठकर निगरानी करने वाले इंजीनियरों के लिए भी 'हाजिरी कार्ड' तय कर दिया गया है:
उप अभियंता: प्रतिदिन मौके पर रहेंगे।अनुविभागीय अधिकारी (SDO): हर दो दिन में निरीक्षण करेंगे। अधीक्षण एवं मुख्य अभियंता: हर 30 दिन में ग्राउंड रिपोर्ट लेंगे।
वहीं कमलेश्वरपुर में बन रहे कॉलेज भवन के लिए डेडलाइन की लकीर खींचते हुए 15 दिसंबर तक भूतल का 50% स्लैब और 15 जनवरी 2027 तक पूरा स्लैब ढालने का अल्टीमेटम दिया गया है। साथ ही कॉलेज की जमीन पर जमे अवैध कब्जों को कलेक्टर के साथ मिलकर हटाने और टाटा वायरॉन फेंसिंग कराने के निर्देश दिए गए।
दरिमा एयरपोर्ट से लेकर दफ्तरों की 'झाड़ू-पोंछा' तक पहुंची नजर
सचिव की निगाहों से विभागीय दफ्तरों की बदहाली भी नहीं बच सकी। पीडब्ल्यूडी के संभागीय कार्यालय परिसर और छतों पर उगी घास-फूस और गंदगी देखकर उन्होंने तत्काल सफाई कराने, दरवाजे-खिड़कियों की मरम्मत करने और बाउंड्रीवॉल व जल निकासी के प्रस्ताव भेजने को कहा।
दरिमा एयरपोर्ट के निरीक्षण में टर्मिनल भवन के सामने सड़क की रि-कारपेटिंग, बीसीएएस मानकों के तहत बाउंड्रीवॉल निर्माण और परिसर की घास तत्काल कटवाने के निर्देश दिए गए।
सूरजपुर में डामरीकरण का अल्टीमेटम, 89 करोड़ की सड़क की भी परखी सेहत
सूरजपुर जिले में बिशुनपुर-सूरजपुर-ओड़गी मार्ग पर डामरीकरण का काम तत्काल शुरू करने के निर्देश दिए गए। वहीं 27 किमी लंबे तारा-प्रेमनगर-रामानुजनगर-कृष्णपुर मार्ग पर अब तक 10 किमी डब्ल्यूएमएम का काम पूरा होने की जानकारी ठेकेदार ने दी और तीन-चार दिन में डामरीकरण शुरू कर जून 2027 तक काम पूरा करने का भरोसा दिलाया।
इसके अलावा बलरामपुर-रामानुजगंज में इसी साल जनवरी में 89 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से बनी 29.20 किमी लंबी राजपुर-प्रतापपुर सड़क (जो 5 साल की परफॉर्मेंस गारंटी में है) की भी सचिव ने बारीकी से जांच की।
दो दिनों के इस सघन दौरे ने साफ कर दिया है कि अब केवल 'कागजी प्रगति' और 'आश्वासनों की डामर' से काम नहीं चलेगा,सड़क पर गुणवत्ता नहीं दिखी, तो ठेकेदारों की बैंक गारंटी और साख दोनों जब्त होना तय है।
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