बीमारी के आंसू और कर्ज का बोझ : फिर भी मेडिकल बिलों के लिए दफ्तरों के चक्कर काट रहे शिक्षक, जांच की मांग
Subhas Gupta
Fri, Nov 20, 2026
सूरजपुर। जिले के शिक्षा विभाग में इन दिनों ‘गुरु-शिष्य परंपरा’ की जगह ‘फाइल-कमीशन परंपरा’ ने ले ली लगती है! गंभीर बीमारियों से जूझ रहे शिक्षक इलाज के लिए कर्ज लेकर अस्पताल से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन अपने मेडिकल बिल का पैसा लेने के लिए उन्हें बीईओ और डीडीओ दफ्तरों की ऐसी मैराथन दौड़ लगवाई जा रही है कि ओलंपिक वाले भी शर्मा जाएं। इसी बवाल को लेकर छत्तीसगढ़ शालेय शिक्षक संघ ने कलेक्टर के पास शिकायत की पोटली खोल दी है,जिसकी कॉपी सीधे मुख्यमंत्री, स्कूल शिक्षा मंत्री और मुख्य सचिव तक पहुंच गई है।
‘इलाज का पैसा चाहिए? पहले 5 से 10% का टीका लगवाइए!’
संघ के जिला सचिव गौतम शर्मा का कहना है कि बेचारे बीमार शिक्षक जीवनभर की कमाई और कर्ज के सहारे तबीयत ठीक कराते हैं। सिविल सर्जन दफ्तर से हरी झंडी मिलने के बाद भी फाइलें बीईओ और डीडीओ स्तर पर महीनों तक ऐसे ‘ध्यान मुद्रा’ में बैठ जाती हैं कि हिलने का नाम ही नहीं लेतीं। ऊपर से कथित तौर पर 5 से 10 प्रतिशत कमीशन की मांग! संघ ने तीखा तंज कसते हुए पूछा है कि क्या अब बीमार को अपने ही खर्च का पैसा वापस लेने के लिए भी ‘फीस’ चुकानी पड़ेगी, या फिर दफ्तरों में संवेदना का बटन कोई ‘ऑफ’ करके चला गया है?
बीईओ दफ्तर में ‘वीआईपी’ संलग्न बाबू और सीसीटीवी का पहरा
मामले का एक और चटपटा गंभीर पन्ना सूरजपुर बीईओ दफ्तर से जुड़ा है। संघ ने आरोप लगाया है कि एक विवादित लिपिक को कथित तौर पर नियमविरुद्ध तरीके से दफ्तर में संलग्न किया गया है, और वे मेडिकल बिल व पेंशन जैसे संवेदनशील कामों में अहम भूमिका निभा रहे हैं। अब मांग उठी है कि दफ्तर के सीसीटीवी फुटेज तुरंत सुरक्षित कर लिए जाएं और फाइलों के ‘सफर’ की नोटशीट खंगाली जाए ताकि पता चले कि कौन-सी फाइल किस टेबल पर कितनी देर ‘सुस्ता’ रही थी।
कलेक्टर साहब, कब खुलेगा फाइलों का ‘लॉक’?
संघ के जिलाध्यक्ष यादवेन्द्र दुबे ने कलेक्टर से मांग की है कि जिले के सभी बीईओ और डीडीओ दफ्तरों में अटके मेडिकल बिलों की विकासखंडवार जांच कराई जाए, लापरवाहों की गर्दन नहीं,कम से कम जवाबदेही तो तय की जाए और कथित कमीशनखोरी के खेल का पर्दाफाश कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो। संघ का दो टूक कहना है कि मेडिकल रिम्बर्समेंट किसी अफसर की ‘दया-दक्षिणा’ नहीं, बल्कि कर्मचारी का हक है। वरना हालत यह है कि बीमारी से बचे शिक्षक कहीं दफ्तरों के चक्कर काटते-काटते ‘प्रमोशन’ पाकर सीधा शिकायतकर्ता न बन जाएं!
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